शिक्षण (प्राथमिक) विभाग

इयत्ता ५वी ते ७वी मध्ये शिक्षण घेत असणा-या अल्पंसंख्याक विदयार्थ्याच्या पालकांना प्रोत्साहन भत्ता

शालेय पोषण आहार योजना सन २०११-१२

केंद्र पुरस्कृत शालेय पोषण आहार योजना अंतर्गत रायगड जिल्हयामध्ये सर्व जिल्हापरिषदेच्या अनुज्ञेय असलेल्या शाळांमध्ये इयत्ता १ ली ते ५ वी च्या १६८२८२ एवढया विद्यार्थ्यांना दुपारचे भोजन दिले जाते. शासन निर्णय दिनांक ३१/३/२००५ चेअन्वये आणि व शासन निर्णय दिनांक ८-८-२००८ चे नुसार इयत्ता ६ वी ते ८ वी च्या १०७५१७ विद्यार्थ्यांना दुपारचे भोजन दिले जाते. दिनांक ३१/८/२००६, ११/९/२००६ व २/१२/०६ ,३/३/२००७ च्या पूरक पत्रात नमुद केलेल्या सुत्रानुसार खर्च करण्यास अनुमती देण्यात येत आहे.

उपलब्ध करुन देण्यात आलेल्या अनुदानातून सर्वसाधारणपणे ७५% रक्कम केंद्र हिश्यावर आणि २५% रक्कम राज्य हिश्यावर खर्च करण्याचे आदेश आहेत. नवीन सुधारित योजनेच्या सुत्रानुसार खर्च करण्यास अनुमती देण्यात येत आहे. गटातील जिल्हा परिषद, नगरपालिका, महानगरपालिका, कटक मंडळे आणि खाजगी अनुदानात अनुज्ञेय सर्व शाळांचा समावेश करण्यात आलेला आहे. शालेय पोषण आहार योजनेमध्ये सुधारणा करणेबाबत शासन निर्णय क्रमांक - शा.पो.आ. २००९ / प्रक्र १३६ / प्राशि ४, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ दिनांक १८ जून, २००९ नुसार आणि शासन परिपत्रक जावक क्रमांक शापोआ/सुधायो/प्राशिसं ३०३/२०१०-११/२८५७ दिनांक १४-९-२०१० नुसार शालेय पोषण आहार पुरवठयातील अडीअडचणी सोडविणेसंदर्भात काढण्यात आले .

संचालनालयाचे परिपत्रक क्र. शापोआ/सुधायो/प्राशिसं ३०३/२०१०-११/२१८२, दि.२५-५-२०१०.
संचालनालयाचे पत्र क्र. शापोआ/सुधायो/प्राशिसं ३०३/२०१०-११/ दि.१६-६-२०१०.
शासनाचे पत्र क्र. शापोआ-२०१०/प्र.क्र.३९२/प्राशि-४,दि.०८-०९-२०१०.

शालेय पोषण आहार योजना ही शालेय शिक्षण विभागास उपयुक्त अशी योजना असून विद्यार्थ्यांची उपस्थिती वाढविण्यास व गळती रोखण्यास लाभदायी योजना आहे. त्या दृष्टीने या योजनेची प्रभावीपणे अंमलबजावणी होणे व लाभार्थी योजनेपासून वंचीत न राहणे याबाबत सर्व यंत्रणांनी आपापले पातळीवर दक्षता घेणे आवश्यक आहे.

सद्यस्थिती शालेय पोषण आहार योजनेंतर्गत नियुक्त करण्यात आलेल्या पुरवठा धारकांमार्फत तांदुळाची वाहतूक करण्यात येवून शाळास्तरापर्यंत पोहचविण्यात येत आहे तर ग्रामीण भागामध्ये धान्य व धान्यादी मालाचा पुरवठा शाळास्तरापर्यंत पुरवठा धारकामार्फत होत आहे. शासन परिपत्रक जावक क्रमांक शापोआ / सुधायो / प्राशिसं ३०३ / २०१०-११ /२८५७ दिनांक १४-९-२०१० नुसार शालेय पोषण आहार योजनेत अन्न शिजवून देण्यात बदल करण्यात आलेले आहे. शालेय पोषण आहार योजनेंतर्गत आठवडयातील सहा शालेय दिवसांसाठी डाळ - तांदुळाची खिचडी, आणि कडधान्याची उसळ (आमटी) भात या पाककृतिमधून शालेय विद्यार्थी लाभार्थ्यांना आहार देण्यात येतो.

शालेय पोषण आहार योजनेंतर्गत खर्चाचे सुधारित दर लागू करणेबाबत महाराष्ट्र शासन, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्रमांक - शापोआ २०१०/प्र.क्र.१८/प्राशि ४,मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. दिनांक २-२-२०११ नुसार सुधारित दरास मान्यता देण्यात येत आहे.

जिल्हा आदर्श शिक्षक पुरस्कार योजना सन २०१०-११.
(जि.प.सेस योजना रक्कम रू-४०,०००/-)

ग्रामिण भागातील शाळांना आदर्श प्राथमिक शाळा पुरस्कार योजना सन २०१०-११.
जि.प.सेस तरतूद रक्कम रू. ५०,०००/-(पन्नास हजार मात्र.)

जिल्हा वार्षिक योजना २०११-१२

जिल्हा वार्षिक योजने अंतर्गत इयत्ता १ ली ते ४ थी मधील दारिद्रय रेषे खालील विदयार्थ्याना या योजनेचा लाभ दिला जातो. जिल्हा वार्षिक योजने अंतर्गत सर्वसाधारण योजना , टीएसपी योजना, ओटिएसपी योजना व एससीपी योजना या योजना राबविल्या जातात. प्राप्त अनुदानापैकी ८० टक्के अनुदान हे गणवेशासाठी गट पातळीवर व गट पातळीवरुन ग्राम शिक्षण समित्यांना वर्ग केले जाते. व २० टक्के अनुदान हे जिल्हा पातळीवर लेखन साहित्य खरेदीसाठी खर्च केले जातात.
सन २०११-१२ करिता खालील प्रमाणे नियतव्यय मंजूर करणेत आलेले आहे.

सदर योजने अंतर्गत विशेष घटक योजना, टिएसपी योजना व ओटीएसपी योजने अंतर्गत नियतव्यय मंजूर झालेले नाही.

• ६ ते १४ वयोगटातील प्रत्येक बालकास त्यांच्या नजिकच्या शाळेमध्ये मोफत व सक्तीचे शिक्षण घेण्याचा हक्क आहे.
• विशेष गरजा असणार्‍या विद्यार्थ्यांना अधिनियम १९९६ मधील प्रकरण ५ नुसार मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क बजावण्याचा अधिकार आहे.
• ६ वर्षांपेक्षा जास्त वयाचे, तसेच १४ वर्षापेक्षा जास्त वयाचे बालक कधीही शाळेत गेलेले नाहीत, अशा बालकांसाठी निःशुल्क प्राथमिक शिक्षण (Elementary Education) पूर्ण करण्याचा हक्क या शासननिर्णयानूसार दिलेला आहे.
• दुस-या शाळेत दाखला हस्तांतरित करण्याचा हक्क या नियमाने प्रदान झालेला आहे. एखादया बालकास कोणत्याही कारणामुळे एकतर राज्यांतर्गत किवा राज्याबाहेरील एका शाळेतून दुस-या शाळेत जाणे आवश्यक असेल त्याबाबतीत अशा बालकास त्यांचे किवा तिचे प्राथमिक शिक्षण पूर्ण करण्यासाठी विनिर्दिष्ट केलेली शाळा वगळून इतर कोणत्याही शाळेत दाखला हस्तांतरीत करून मागण्याचा हक्कम असेल. अशा अन्य शाळेत प्रवेश घेण्यासाठी ज्या शाळेत अशा बालकाने शेवटी प्रवेश घेतला होता त्या शाळेचा मुख्याध्यापक किवा प्रभारी ताबडतोब हस्तांतरीत प्रमाणपत्र देईल.
• बालकांचा मोफत व सक्तीचे शिक्षण मिळण्याचा हक्क अधिनियम २००९ कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीकरीता विभागस्तरीय, जिल्हास्तरीय , तालुकास्तरीय व केंद्रस्तरीय बैठकींचे आयोजन करण्यात आले.

संशोधन व मूल्यमापन सन २०१०-११-

ध्येय आणि उद्दिष्ट साध्य क रण्यासाठी संशोधन, विविध पातळीवरील राबविण्यात येणार्‍या योजनांच्या प्रगतीसाठी संनियंत्रण, राबविलेल्या उपक्रमांच्या यशस्वीतेसाठी मूल्यमापन ही सदर योजनेची उद्दिष्टे आहेत. सदर योजनेचा लाभ जिल्हयातील जिल्हा परिषद, नगरपालिका, खाजगी अनुदानित शाळा अशा एकूण ३९९२ शाळांना दिला जातो. संशोधन व मूल्यमापन सन २०१०-११ मधील प्राप्त निधीमधून खालीलप्रमाणे खर्च करण्यात आला आहे.

• इंग्लंडमधील अध्यापन पध्दती आपल्या जिल्हयात राबविण्यात यावी व अध्यापनात आधुनिकता यावी याकरिता महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, मुंबई व शिक्षण उपसंचालक, मुंबई विभाग, मुंबई यांचे मार्फत सर्व शिक्षा अभियानमधील संशोधन व मूल्यमापन अंतर्गत रायगड जिल्हयातील महाड तालुक्यातील नावडेतर्फे बिरवाडी, खालापूर तालुक्यातील वावर्ले व पोलादपूर तालुक्यातील काटेतळी या शाळा ब्रिटीश कौन्सिलतर्फे राबविण्यात येत असलेल्या कनेक्टींग क्लासरूम प्रकल्पांतर्गत इंग्लंडमधील शाळांशी जोडण्यात आल्या आहेत.
• जिल्हयातील ११० उच्च प्राथमिक शाळांना Inter Com Sound System बसविणेकरिता एका शाळेस रू. ६,०००/- याप्रमाणे ग्राम शिक्षण समितीकडे निधी वर्ग क रण्यात आला आहे. याप्रमाणे एकूण ६,६०,०००/- एवढा खर्च सदर योजनेकरिता झालेला आहे. शाळांमध्ये आधुनिकता येईल व समाजाचा जिल्हा परिषद शाळांकडे पाहण्याचा दृष्टीकोन बदलेल.
• जिल्हास्तरावर १४ कृती संशोधन क रण्यात आले त्याचा प्रशिक्षणाकरिता रू. ४,७४२/- व कृती संशोधन मानधन रू. ४२,०००/- एवढा खर्च झालेला आहे. कृती संशोधनामधील समस्या इतर शाळांना असल्यास त्यांना कृती संशोधनामधून निवडलेल्या उपाययोजनांनुसार कार्यवाही क रणे सोपे जाईल.
• नमूना सर्वेक्षण अंतर्गत जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था, पनवेल यांचे सहकार्याने इ. २ री ते ७ वी च्या सर्व विषयांवर व सर्व पाठांवर प्रश्नपत्रिका काढण्यात आल्या आहेत. व त्यांचे संगणकीक रण करून त्यांची CD सर्व शाळांना देण्यात आल्या. सदर योजनेकरिता रू. १,२०,०००/- एवढा खर्च झालेला आहे. नमूना प्रश्नपेढयांमुळे शिक्षकांचे अध्यापन चांगल्या पध्दतीने होण्यास मदत होईल व विदयार्थ्यांना अभ्यासक्रम समजणे सोयीचे होईल.
• वार्षिक कार्ययोजना व अंदाजपत्रक सन २०११-१२ तयार क रणेकरिता रू. ९५,३०५/- एवढा खर्च क रण्यात आला.
• Child Tracking योजनेअंतर्गत अलिबाग तालुक्याला Child Tracking फॉर्म फिडिगसाठी व इतर तालुक्यांना Child Tracking फॉर्म फिडिगसाठी व छपाई याकरिता एकूण खर्च रू. ११,०५,१६२/- एवढा खर्च क रण्यात आला. Child Tracking मुळे एखादा विदयार्थी स्थलांतरीत असेल अथवा शाळाबाहय राहिला असेल तर त्याचा शोध लागण्यास मदत होईल.

नवोपक्रम अंतर्गत सन २०१० - ११ मध्ये राबविण्यात आलेले उपक्रम

• बालशिक्षण व संगोपन उपक्रमांतर्गत ३५६ अंगणवाडी व बालवाडयांना खेळाच्या साहित्याचा व शैक्षणिक तक्ते आणि भित्तीपत्रकांचा महाराष्ट्र लघू उद्योग महामंडळ यांच्या मार्फत जिल्हास्तरावरून पुरवठा करणेत आलेला आहे. याकरीता एकूण २.४९ लाख तरतूद खर्ची झाली.
• स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या बालवाडयांचे सक्षमीक रणासाठी बालवाडीताईंना ICDS च्या मदतीने व महाराष्ट्र शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद पुणे यांनी तयार केलेल्या प्रशिक्षण घटकसंचाच्या सहाय्याने जिल्हयातील अंगणवाडी कार्यकर्ती प्रशिक्षण केंद्राद्वारे बालशिक्षण व संगोपन उपक्रमांतर्गत जिल्हापरिषद बालवाडया व नगरपालिका बालवाडीताईंचे प्रशिक्षण आयोजित करणेत आले.
• मूलींचे शिक्षण उपक्रमांतर्गत ८६१ दारिद्रयरेषेखालील मुलींना दप्तरे/ शालेय बूट उपलब्ध करुन देणेत आली. याकरीता १.२९ लाखाचे अनूदान खर्ची झाले.
  मुलींमधील आरोग्य विषयक जाणीव जागृती होण्याचे दृष्टीने तसेच स्वच्छतेच्या सवयी , आहाराचे महत्त्व, वाढत्या वयातील होणारे बदल या नियमित आरोग्य तपासणी विषयाबाबत उदबोधन होण्याकरीता मूलींचे शिक्षण उपक्रमांतर्गत इयत्ता ५ वी ते ७ वी मधील मुलींकरिता आरोग्य शिक्षण शिबीराचे आयोजन करणेत आले.याकरीता रू.१.२५ लाखाचे अनूदान खर्ची झाले.
• मूलींचे शिक्षण उपक्रमांतर्गत उच्च प्राथमिक शाळांमधील उत्कृष्ठ काम केलेल्या मीना मंचास निवडून सर्वोत्कृष्ठ मीनामंचास पारितोषिक देवून त्यांना गौरविण्यात आले.याकरीता १.१४ लाखाचे अनुदान खर्ची झाले.
• मूलींचे शिक्षण या उपक्रमांतर्गत गळतीचे प्रमाण कमी करणे, आनंददायी शिक्षणातून मुलांना शाळेत टिकविणे, त्यांच्यातील कला गुणांची वाढ होण्याच्या दृष्टीने गीत मंच रॅलीचे आयोजन समूह साधन केंद्र स्तरावर करणेत आले. यामध्ये मुलांमध्ये आरोग्य विषयक जाणीव जागृती होण्याचे दृष्टीने तसेच स्वच्छतेच्या सवयी व संतुलित आहाराचे महत्व या नियमीत आरोग्य तपासणी विषयाबाबत उद्बोधन करण्यात आले.याकरीता ३.६२ लाखाचे अनूदान खर्ची झाले.
• मुलींचे शिक्षणांतर्गत ५२८ जिल्हापरिषद व नगरपालिकांमधील उच्च प्राथमिक शाळांतील विद्यार्थ्याकरीता खेळाचे साहित्याचे वितरण करण्यात आले.
• शहरी क्षेत्रात अनुसूचित जाती / अनुसूचित जमाती, बहुल भागात आणि ग्रामीण भागात ४० टक्केपेक्षा अधिक अनु. जाती / अनु. जमाती लोकसंख्या असलेल्या गावात अनूसूचित जाती-जमाती मूलांचे शिक्षण या योजने अंतर्गत १३ अभ्यासकेंद्र (Study Center) स्थापन क रणेत आले . याकरीता ३.९० लाखाचे अनूदान खर्ची झाले.

सर्व शिक्षा अभियान, नवोपक्रम अल्पसंख्यांक मुलांचे शिक्षण, उपक्रमांतर्गत राबविलेल्या योजना सन २०१०-११

जिल्हयातील उच्चप्राथमिक उर्दु शाळांना संगणक संच पुरवणे.

योजनेची उदिदष्टये -
१. संगणक एक आधुनिक व बहुदष्देशिय शैक्षणिक साधनाची उपलब्धता करुन देणे.
२. अल्पसंख्यांक , उर्दू शाळांमध्ये सुविधा निमार्ण करुन विदयार्थ्यांची उपस्थिती वाढवणे.

योजनेसाठी उपलब्ध तरतूद -
सदर योजनेसाठी प्रति शाळा रक्कम रुपये ५०,०००/- तरतूद असून जिल्हयातील २१ उच्च प्राथमिक उर्दू शाळांमधील अल्पसंख्यांक विदयार्थी या योजनेचा लाभ घेत आहेत.

जिल्हयातील उर्दु शाळांमध्ये सहशालेय उपक्रम राबवणे.

योजनेची उदिदष्टये -
१. अल्पसंख्यांक मुलांच्या सुप्त कलागुणांना वाव देणे.
२. अल्पसंख्यांक मुलांची उपस्थिती वाढवून त्यांना दर्जेदार शिक्षण देणे.
३. अल्पसंख्यांक मुलांना, कला गुण सादरी करणाचा आनंद मिळवून त्यांचा शिक्षणबददल सकारात्मक दृष्टिकोन बनवणे.

योजनेसाठी उपलब्ध तरतूद -
सदर योजनेसाठी जिल्हयातील उर्दू शाळांना प्रति शाळा २३४८/- एवढी तरतूद या उपक्रमासाठी उपलब्ध केली.

अपंग समावेशित शिक्षण उपक्रमांतर्गत शैक्षणिक सहाय्यभूत सेवा

• २५३२९ मुलांना पटनोंदणी पंधरवड्यात शिक्षणाच्या मुळ प्रवाहात दाखल केले.
• सन २०१०-११ मध्ये ३१मार्च पर्यत ३३३ शाळाबाहय मुलांना व ३० एप्रिल २०१० ला २४५ शाळाबाहय मुले आढळली पैकी ५३८मुलांना शिक्षणाच्या मुळ प्रवाहात दाखल केले. ६ मुले मयत झाली १३ स्थलांतरीत ,१३ जादा वयाचे असल्याने त्यांस शिक्षणाच्या मुळ प्रवाहात आणता आले नाही ८मुले बहुविकलांग आढळल्याने त्यांस मोबाइल शिक्षकाव्दारे शिक्षण देण्याचे नियोजित आहे.
• ३०० निमशिक्षकांचे आदेश निर्गमित झाले व त्यांस मानधन देण्यात आले. व त्यांस डी.एड ची संधी देण्यात आली.
• सर्व पर्यायी केंद्र बंद करुन तेथील मुलांना शिक्षणाच्या मुळ प्रवाहात आणले.
• स्थलांतरीत होणा-या कुटूंबांच्या पाल्यांना शिक्षणाच्या मुळ प्रवाहात टिकवून ठेवण्यासाठी ३५ हंगामी वसतीगृह सुरु करून ९४६ विदयार्थ्यांना लाभ मिळवून दिला.
• स्थलांतरी होवून आलेल्या पालकांच्या ६४३ पाल्यांना नियमित शाळेत दाखल करण्यात आले.

संगणक शिक्षण

विदयार्थ्यांना संगणक शिक्षणाची सोय व्हावी म्हणून महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, मुंबई यानी नाविन्यपुर्ण उपक्रम - संगणक शिक्षण हा नविन उपक्रम चालु केला.

या अंतर्गत प्रत्येक शाळेला ५ संगणक व १ प्रिंटर व शैक्षणिक सीडी पुरविण्यात आल्या.

सदर संगणक शाळांचा उपयोग विदयार्थ्यांना संगणक शिकविणे, संगणकाच्या माध्यमातून नियमित विषय शिकविणे यासाठी करण्यात येतो.

१०२ शाळांना सर्व शिक्षा अभियान अंतर्गत संगणक पुरविण्यात आलेले आहेत. त्यापैकी ९२ उच्च प्राथमिक जिल्हा परिषद शाळा आहेत.

सदर संगणकाची खरेदी महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, मुंबई यांच्याकडून करण्यात येते.

सन २०१०-११ मध्ये १५ जिल्हा परिषद उच्च प्राथमिक शाळांना संगणक प्रयोगशाळा मंजुर झाल्या आहेत. तसेच १५ जिल्हा परिषद उच्च प्राथमिक शाळांना मॉडेल कॉल सेंटर मंजूर झाले आहेत.

सर्व शिक्षा अभियान