मुख्य पान
निविदा
जाहिराती
बातम्या
बदली / भरती प्रक्रिया
  रायगड जिल्हा परिषद
  जि. प. अधिनियम
  रचना व प्रशासन
  मान्यवर
  सदस्य व पदाधिकारी
  सूची
  विभाग व योजना
  माहितीचा अधिकार
  ई-गव्हर्नंस
  अंदाज पत्रक
  नाविन्यपूर्ण उपक्रम

 

 
विभाग व योजना

समाज कल्याण विभाग

महत्वाची माहिती

समाज कल्याण विभागाचा रचनात्मक तक्ता

मा. मुख्य कार्यकारी अधिकारी / मा. अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी
|
समाज कल्याण अधिकारी, गट - अ
|
कार्यालयीन अधिक्षक
|
सहाय्यक लेखाधिकारी
|
समाज कल्याण निरिक्षक/ सहाय्यक सल्लागार
|
वरिष्ठ लिपीक
|
कनिष्ठ लिपीक
|
वाहन चालक
|
शिपाई

महाराष्ट्रात सर्वप्रथम १९३२ साली बॅकवर्ड क्लास वेलफेअर या नावाने समाज कल्याण खात्याची सुरुवात झाली. मंत्रालयीन स्तरावर हया विभागाला सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग या नावाने संबोधले जात. या विभागाअंतर्गत समाज कल्याण संचालनालय पुणे येथे असून जिल्हा स्तरावर विशेष जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय व समाज कल्याण अधिकारी गट अ जिल्हा परिषद अशी दोन कार्यालये असून या कार्यालयांमार्फत मागासवर्गीय, अपंग, वृध्द या घटकांसाठी विविध योजना राबविण्यात येतात.

समाज कल्याण विभागाकडील आस्थापना विषयक माहिती

पदांचा संवर्ग
एकुण पदे
भरलेली पदे
रिक्त पदे
समाज कल्याण अधिकारी गट अ
१
१
०
कार्यालयीन अधिक्षक
१
१
०
सहाय्यक सल्लागार
१
१
०
सहाय्यक लेखाधिकारी
१
१
०
समाज कल्याण निरीक्षक
५
०
५
वरिष्ठ लिपीक
२
२
०
कनिष्ठ लिपीक
१
१
०
वाहन चालक
१
१
०
शिपाई
३
३
०
एकूण
१६
११
५

प्रमुख शासकिय योजना

आंतरजातीय विवाहास प्रोत्साहनपर आर्थिक सहाय्य

अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व विमुक्त जाती, भटक्या जमाती यापैकी एक व्यक्ती, सवर्ण हिंदू, जैन, लिगायत, बौध्द, शिख यापैकी दुसरी व्यक्ती अशांनी विवाह केल्यास आंतरजातीय विवाह संबोधण्यात येतो. शासन निर्णय दिनांक ६ ऑगस्ट, २००४ अन्वये मागासवर्गीयातील अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती व विमुक्त जाती, भटक्या जमाती यामधील आंतर प्रवर्गातील आंतरजातीय विवाहितांनाही सदर योजना लागू करण्यात आली आहे.

आर्थिक सहाय्य :
पोस्टाचे बचत प्रमाणपत्र : रुपये ७,५००/-
धनाकर्षा व्दारे : रुपये ७,०००/-
संसारोपयोगी भांडी : रुपये ४००/-
सत्कारासाठी रुपये : १००/-
एकूण रुपये : १५,०००/-

शासन निर्णय दि.१/०२/२०१० अन्वये सदर अनुदानात रु १५,०००/- वरुन रु ५०,०००/- इतकी वाढ करण्यात आली आहे. सदरहू वाढीव अनुदान शासन निर्णय निर्गमित झाल्यापासन अनुज्ञेय राहिल. या योजनेचा लाभ विशेष मागास प्रवर्गातील लाभार्थ्यांना लागु राहिल.

दलित वस्ती सुधार योजना  

दलित वस्त्यांमध्ये स्वच्छता विषयक सोयी, पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा, जोड रस्ता, समाज मंदिर इ. व्यवस्था करुन दलित वस्तीच्या सर्वांगीण सुधारण्यासंबंधी ही योजना आहे. दलित वस्ती सुधारणा योजनेची सुरवात १५ जून १९७४ पासुन झाली आहे. शासन निर्णय १४ नोव्हेंबर २००८ अन्वये या योजने अंतर्गत अनुदानाच्या रकमेत वाढ करण्यात आलेली आहे. लोकसंख्येच्या निकषानुसार प्रत्येक दलितवस्तीला लोकसंख्येच्या प्रमाणात खालिलप्रमाणे अनुदानाच्या रकमेत वाढ करण्यात आलेली आहे.

अ.क्र.
दलित वस्तीची लोकसंख्या
निधी (रुपये)
१
५० ते १०० पर्यंत
४ लक्ष
२
१०० ते १५० पर्यंत
६ लक्ष
३
१५० ते पुढे
१० लक्ष

अ.क्र
तालुका
एकुण ग्रामपंचायत संख्या
दलित वस्ती असलेल्या एकुण ग्राम पंचायतीची संख्या
एकुण दलित वस्त्यांची संख्या
शासन निर्णयानुसार पात्र दलित वस्त्यांची संख्या
शासन निर्णयानुसार अपात्र दलित वस्त्यांची संख्या
१
अलिबाग
६२
३७
३७
१७
२०
२
पेण
६४
१५
१५
१३
२
३
पनवेल
९०
६६
६६
३६
३०
४
उरण
३४
३
३
२
१
५
कर्जत
४९
२५
२५
१६
९
६
खालापूर
४२
३७
३७
२८
९
७
सूधागड
३४
४५
४५
३०
१५
८
रोहा
६२
५२
५२
२१
३१
९
मुरुड
२४
२१
२१
१३
८
१०
तळा
२६
३२
३२
१५
१७
११
माणगाव
७४
८२
८२
४०
४२
१२
महाड
१४३
९५
९५
२४
७१
१३
पोलादपूर
४३
३८
३८
२५
१३
१४
म्हसळा
४०
५३
५३
३६
१७
१५
श्रीवर्धन
४३
२७
२७
१३
१४
 
 
८३०
६२८
६२८
३२९
२९९

शैक्षणिक सवलतीच्या योजना

शैक्षणिक सवलती अंतर्गत खालील योजनांचा सामावेश होतो.

१) माध्यमिक शाळेतील मागासवर्गीय विद्यार्थ्याना प्रवेश फी, सत्र फी प्रदान करणे.
२) माध्यमिक शाळेतील मागासवर्गीय विद्यार्थ्याना परिक्षा फी, प्रदान करणे.
३) माध्यमिक शाळेतील मागासवर्गीय विद्यार्थ्याना गुणवत्ता शिष्यवृत्ती प्रदान करणे.
४) इ.५ वी ते७ वी मध्ये शिकण-या मागासवर्गीय मुलींना शिष्यवृत्ती प्रदान करणे.
५) इ.८ वी ते १०वी मध्ये शिकण-या अनुसुचित जाती मुलींना सावित्रिबाई फुले शिष्यवृत्ती प्रदान करणे.
६) अस्वछ व्यवसायात काम करणा-या पालकांच्या मुलांना शिष्यवृत्ती प्रदान करणे.

वसतीगृहांना सहाय्यक अनुदान

रायगड जिल्हयामध्ये एकुण १३ अनुदानित वसतिगृह कार्यरत असुन त्यापैकी १२ वसतिगृह मुलांची तर १ वसतिगृह मुलींचे आहे. या वसतिगृहांना एका विद्यार्थ्यामागे रु ६३०/- रु प्रमाणे दहा महिन्याचे अनुदान दिले जाते.

अ.क्र.
वसतिगृहांची नावे
मजूर विद्यार्थी संख्या
१
हुतात्मा भाई कोतवाल विदयार्थी वसतिगृह, नेरळ ता. कर्जत
२४
२
रमाबाई आंबेडकर विदयार्थी वसतिगृह, विधणे ता. उरण
३०
३
वनवासी कल्याण आश्रम, चिचंवली, ता. पनवेल
३०
४
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर विदयार्थी वसतिगृह, पेडली ता. सुधागड
१५०
५
कुणबी विदयार्थी वसतिगृह, चंदरगांव, ता. सुधागड
२४
६
बी.सी.विदयार्थी वसतिगृह, नाडसूर, ता. सुधागड
३०
७
संत विनोबा भावे विदयार्थी आश्रम, वावळोली, ता. सुधागड
६०
८
राणी लक्ष्मीबाई मुलींचे वसतिगृह, वावळोली ता. सुधागड
३०
९
डी. आर. घटकांबळे विदयार्थी वसतिगृह, रोहा
२४
१०
हलीमा विदयार्थी वसतिगृह, निजामपूर, ता. माणगाव
३८
११
सुभेदार सवादकर विदयार्थी आश्रम, निवेनगर ता. महाड
२४
१२
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर विदयार्थी वसतिगृह, वलंग, ता. महाड
३०
१३
शांती निवास विदयार्थी वसतिगृह, भेलोशी, ता. महाड
३०
 
एकुण
५२४

वृध्दाश्रमाना सहाय्यक अनुदान  

वृध्दापकाळ चांगल्या प्रकारे व सुखासमाधानाने घालविता यावा याकरिता सोय व्हावी म्हणून सर्व साधारण वृध्दाश्रम चालविले जातात. वृध्दाश्रमातील वृध्दांसाठी अन्न, वस्त्र, निवारा, औषधोपचार करमणूक, मंनोरजनाची सोय मोफत करण्यात येते. प्रत्येक वृध्दामागे निर्वाहासाठी अनुदान रुपये ६३०/- दरमहा देण्यात येते.

रायगड जिल्हयात परमशांती वृध्दाश्रम, तळोजा ता. पनवेल हे अनुदानित वृध्दाश्रम चालविले जाते.

अपंग कल्याण व पुनर्वसन योजना

मॅटीक पूर्व शिक्षण घेणा-या अपंग विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती

मॅटीक पूर्व शिक्षण घेणा-या अपंग विद्यार्थ्यांना शिक्षण घेण्यास प्रोत्साहन देण्यासाठी राज्य शासनाच्या निधीतुन शिष्यवृत्ती देण्याची योजना कार्यान्वित आहे.
या योजनेचा लाभ अपंग विद्यार्थ्यांस संबंधित शाळेच्या मुख्याध्यापकामार्फत देण्यात येतो. या योजनेसाठीचे निकष खालील प्रमाणे
1) इ. १ ली ते १० वी मध्ये शिकणारे विद्यार्थी
2) अपंगत्वाची टक्केवारी ४०%
3) पालकांच्या उत्पन्नाची अट नाही.

मॅट्रीकोत्तर शिक्षण घेणा-या अपंग विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती देणे

मॅट्रिकोत्तर शिक्षण घेणा-या अपंग विद्यार्थ्यांना शिक्षण घेण्यास प्रोत्साहन देण्यासाठी राज्य शासनाच्या निधीतुन शिष्यवृत्ती देण्याची योजना कार्यान्वित आहे.
या योजनेचा लाभ अपंग विद्यार्थ्यांस संबंधित शाळा/महाविद्यालयाच्या प्राचार्यांमार्फत देण्यात येतो. या योजनेसाठीचे निकष खालील प्रमाणे
1) इ. ११ पुढील सर्व प्रकारचे शिक्षण घेणारे विद्यार्थी
2) अपंगत्वाची टक्केवारी ४०%
3) पालकांच्या उत्पन्नाची अट नाही.

अपंगांना लघु उदयोग सुरु करण्यासाठी रक्कम योजना  

अपंग व्यक्तिना स्वयंरोजगाराद्वारे स्वावलंबी करण्यासाठी राज्य शासनाच्या निधीतुन सदर योजना राबविण्यात येते. या योजनेची कर्ज मर्यादा रु १,५०,०००/- इतकी असुन मंजुर कर्जाच्या २०% रक्कम जास्तीत जास्त रु ३०,०००/- अनुदान देण्यात येते.

सदरची योजना राष्ट्रियकृत / सहकारी बँकेच्या माध्यमातुन राबविण्यात येते. त्यासाठी कर्ज मंजुरीचा प्रस्ताव बँकेने मंजुर करणे आवश्यक आहे.

व्यवसाय प्रशिक्षित अपंगांना अर्थसहाय्य देणे

अपंग व्यक्तिना स्वयंरोजगाराद्वारे स्वावलंबी करण्यासाठी राज्य शासनाच्या निधीतुन सदर योजना राबविण्यात येते. या योजनेची लाभाची मर्यादा रु १०००/- पर्यत मर्यादित आहे.

अपंगांसाठी विशेष शाळा

अपंग विद्यार्थ्यांना शिक्षण घेता यावे यासाठी राज्य शासन तसेच स्वयंसेवी संस्थंच्या माध्यमातुन अपंग विद्यार्थ्यांसाठी स्वतंत्र विशेष शाळा चालविण्यात येतात. रायगड जिल्हयात राज्य शासनाच्या निधीतुन मुक बधिर मुलांसाठी अलिबाग येथे एक विशेष शाळा कार्यरत आहे. तर स्वयंसेवी संस्थामार्फत विविध तालुक्यामध्ये आठ शाळा कार्यरत आहेत. जिल्हयातील ४१० अपंग विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाची सोय या शाळांमध्ये करण्यात आली आहे.

जिल्हा परिषदांनी व पंचायत समित्यानी निर्दिष्ट केलेल्या बाबींपासून उत्पन्नाच्या किमान २० टक्के रक्कम अनुसूचित जाती / जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती व नवबौध्दांच्या कल्याणासाठी ठेवून खर्च करावी असे धोरणात्मक आदेश महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समित्या अधिनयम, १९६१ च्या कलम २६१, पोट-कलम (१) खाली अधिकारांचा वापर करुन मागासवर्गीयांच्या कल्याणाच्या सामुहिक व वैयक्तिक लाभांच्या बाबींवर खर्च करण्याचे आदेश दिले आहेत. समाजातील मागासवर्गीय, अपंग, वृध्द आदी दुर्बल घटकांच्या शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक विकासाच्या दृष्टीने त्यांचे कल्याणासाठी विविध योजना राबविण्यात येतात . त्यापैकी काही योजना हया वैयक्तिक स्वरुपाच्या तर काही योजना संस्थात्मक स्वरुपाच्या आहेत. समाज कल्याण विभागामार्फत एकूण राबविण्यात येणा-या योजनांची संख्या ७१ इतकी आहे. त्यापैकी काही योजना हया शासकिय निधीमधून तर काही योजना जिल्हा परिषदेच्या स्वउत्पन्नामधून २० टक्के मागासवर्गीय व ३ टक्के अपंग कल्याणार्थ राखीव ठेवलेल्या निधीतुन राबविण्यात येतात.

मागासवर्गीयांना स्वयरोजगारासाठी बेंजो साहित्य पुरविणे

  • मागासवर्गीय लाभार्थ्यांना ग्रुपचा मागणी अर्ज संबंधित गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती यांचे मार्फत.
  • जातीचा दाखला हा ग्रामसेवक, गट विकास अधिकारी व तहसिलदार यांच्या संयुक्त सहीचा असावा.
  • दारिद्र रेषेचा दाखला किवा उत्पन्न रु ३२,०००/- च्या आत आसलेबाबत तहसिलदार यांच्या सहिचा असावा.
  • लाभार्थ्यांने १०% स्वहिस्सा भरणेबाबतचे संमती पत्र देणेबाबत.
  • साहित्य विकणार नाही किवा गहाण टाकणार नाही याबाबत रु. १० स्टम्पवर करारनामा करावा.

मागासवर्गीय महिलांना भांडी पुरविणे (संसार उपयोगी)

  • गट विकास अधिकारी यांचेमार्फत मागासवर्गीय महिलेचा मागणी अर्ज असावा.
  • दारिद्र रेषेचा दाखला किवा वार्षिक उत्पन्न रु.३२,०००/-चे आत असलेबाबत तहसिलदार यांचे सहीचा दाखला.
  • जातीचा दाखला हा सक्षम अधिकारी यांच्या सहीचा असावा.

मागासवर्गीय वस्तीसाठी पुस्तके व लोखंडी कपाटे पुरविणे.

  • गट विकास अधिकारी यांचेमार्फत ग्रामपंचायतीचा मागणी अर्ज.
  • पुस्तके ठेवणे व वितरीत करण्याची सोय ग्राम पंचायतीने केली असल्यास ठराव किवा दाखला.
  • मागासवर्गीय लोकसंख्या ५० पेक्षा जास्त असल्याबाबत ग्रामसेवकांचा दाखला.
  • मागासवर्गीय (अनु.जाती/जमाती/ भटक्या जाती /जमाती) लोकसंख्येचा दाखला

इ. ५ वी ते इ. १२ वी च्या मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना सायकली पुरविणे.

  • गट विकास अधिकारी यांचेमार्फत मागासवर्गीय विद्यार्थ्याचा अर्ज असावा.
  • घर / वसतीगृह ते शाळा या मधील अंतर कमीत कमी २ कि.मी असावे व अंतरा बाबत शाखा अभियंता यांचा दाखला असावा.
  • दारिद्र रेषेचा दाखला किवा वार्षिक उत्पन्न रु.३२,०००/- चे आत असलेबाबत तहसिलदार यांचे सहिचा दाखला.
  • विद्यार्थी शाळेत शिकत असलेबाबत तसेच मागासवर्गीय असले बाबतचा मुख्याध्यापकाचा दाखला असावा.

मागासवर्गीय वस्तीतील समाज मंदिरासाठी खुर्ची पुरविणे.

  • गट विकास अधिकारी यांचेमार्फत ग्रामपंचायतीचा मागणी अर्ज असावा.
  • खुर्ची ठेवणे व देखभाल करण्याची जबाबदारी ग्रामपंचायतीने केली असल्याचा ठराव किवा दाखला.
  • मागासवर्गीय लोकसंख्या ५० पेक्षा जास्त असल्याबाबत ग्रामसेवकाचा दाखला.
  • मागासवर्गीय (अनु. जाती / जमाती / विमुक्त जाती / भटक्या जमाती) लोकसंख्येचा दाखला.

मागासवर्गीय महिला मंडळाना सतरंजी पुरविणे

  • मागासवर्गीय १० किवा त्यापेक्षा जास्त महिलांचा एकत्रित मागणी अर्ज संबंधित गट विकास अधिकारी यांचेमार्फत.
  • लाभार्थी हे ग्रामीण भागातील मागासवर्गीय असावेत.
  • दारिद्र रेषेचा दाखला किवा वार्षिक उत्पन्न रु ३२,०००/- पेक्षा कमी असल्यास त्याबाबत ग्रामसेवक व गट विकास अधिकारी यांचा सयुंक्त सहीचा दाखला.
  • जातीचा दाखला हा ग्रामसेवक, गट विकास अधिकारी, तहसिलदार यांच्या सयुंक्त सहीचा असावा.

मागासवर्गीय महिलांना वैयक्तीक शौचालयासाठी अनुदान देणे

  • मागासवर्गीय महिलेचा मागणी अर्ज सबंधित गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती यांचेमार्फत.
  • जातीचा दाखला तहसिलदार / उपविभागीय अधिकारी यांचे सहिचा असणे आवश्यक.
  • दारिद्रय रेषेचा दाखला किवा उत्पन्न रु.३२,०००/- पेक्षा कमी असलेबाबत तहसिलदार यांचे सहिचा दाखला.
  • जागेबाबत कागदपत्रे.
  • प्रत्येक लाभार्थ्यास तीन हजार रुपये अनुदान देण्यांत येईल.

मागासवर्गीय वस्तीत सौर ऊर्जा प्रकाश योजना

  • मागासवर्गीय वस्तीचा /ग्रामपंचायतीचा मागणी अर्ज संबंधित गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती यांचे मार्फत.
  • मागासवर्गीय लोकसंख्येचा दाखला हा ग्रामसेवक, गट विकास अधिकारी यांचा असावा.
  • विद्युत पुरवठा नसल्याबाबत ग्रामसेवकाचा दाखला असावा.
  • सौर ऊर्जा पथदिपाची सुरक्षा व देखभाल समिती नेमल्याबाबत ग्रामपंचायतीचा ठराव.

व्यायामशाळांतील मागासवर्गीयांना साहित्य पुरविणे

  • मागासवर्गीय १० किवा त्यापेक्षा जादा व्यक्तींचा एकत्रित मागणी अर्ज संबंधित गट विकास अधिकारी यांचेमार्फत.
  • लाभार्थी हा ग्रामीण भागातील मागासवर्गीय असावा.
  • दारिद्ररेषेचा दाखला किवा वार्षिक उत्पन्न रु ३२,०००/- पेक्षा कमी असल्यास त्याबाबतचा तहसिलदार यांचा सहीचा दाखला.
  • जातीचा दाखला हा ग्रामसेवक, गट विकास अधिकारी व तहसिलदार यांच्या संयुक्त सहीचा असावा.
  • व्यायामशाळेत पुरविलेल्या साहित्याची देखभाल व दुरुस्ती याची जबाबदारी सर्व लाभार्थ्यांची राहील.

मागासवर्गीय महिलांना शिवणकामासाठी प्रशिक्षण देणेसाठी सहाय्य अनुदान देणे

  • गट विकास अधिकारी यांचेमार्फत मागासवर्गीय महिला / महिला गटाचा मागणी अर्ज असावा.
  • दारिद्र रेषेचा दाखला किवा वार्षिक उत्पन्न रु.३२,०००/- चे आत असलेबाबत तहसिलदार यांचे सहीचा दाखला.
  • जातीचा दाखला हा सक्षम अधिकारी यांच्या सहीचा असावा.
  • शिवणकामाचे प्रशिक्षण देणारी संस्था शासन मान्य (राज्य / केंद्र) असावी.

मागासवर्गीयांना संगणक प्रशिक्षणासाठी सहाय्यक अनुदान देणे

  • मागासवर्गीय लाभार्थ्यांचा संबंधित गट विकास अधिकारी यांचेमार्फत मागणी अर्ज असावा.
  • दारिद्र रेषेचा दाखला किवा वार्षिक उत्पन्न रु.३२,०००/- चे आत असलेबाबत तहसिलदार यांचे सहीचा दाखला.
  • जातीचा दाखला हा सक्षम अधिकारी यांच्या सहीचा असावा.
  • शासनाने ठरवून दिलेली संगणक परीक्षा उत्तीर्ण झालेल्या प्रमाणपत्राची प्रत असावी.

मागासवर्गीय महिलांना स्वयंरोजगारासाठी व्यक्तीगत शिलाई मशिन देणे.

  • मागासवर्गीय महिला लाभार्थ्यांचा मागणी अर्ज संबंधित गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती यांचेमार्फत असावा.
  • दारिद्र रेषेचा दाखला किवा वार्षिक उत्पन्न रु.३२,०००/- चे आत असलेबाबत तहसिलदार यांचे सहीचा दाखला.
  • जातीचा दाखला हा सक्षम अधिकारी यांच्या सहीचा असावा.
  • लाभार्थ्यास शिवणकामाचे ज्ञान असावे त्यासाठी शासन नोंदणीकृत संस्थेचा दाखला असणे आवश्यक आहे.

मागासवर्गीय महिलांना पिको फॉल मशिन पुरविणे.

  • मागासवर्गीय महिला लाभार्थ्यांचा मागणी अर्ज संबंधित गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती यांचेमार्फत असावा.
  • दारिद्र रेषेचा दाखला किवा वार्षिक उत्पन्न रु.३२,०००/- चे आत असलेबाबत तहसिलदार यांचे सहीचा दाखला.
  • जातीचा दाखला हा सक्षम अधिकारी यांच्या सहीचा असावा.
  • लाभार्थ्यास शिवणकामाचे ज्ञान असावे त्यासाठी शासन नोंदणीकृत संस्थेचा दाखला असणे आवश्यक आहे.

मागासवर्गीय महिला बचत गटांना अर्थिक सहाय्य देणे.

  • मागासवर्गीय १० किवा त्यापेक्षा जास्त महिलांचा एकत्रित मागणी अर्ज संबंधित गट विकास अधिकारी यांचेमार्फत.
  • लाभार्थी हे ग्रामीण भागातील मागासवर्गीय असावेत.
  • दारिद्र रेषेचा दाखला किवा वार्षिक उत्पन्न रू ३२०००/- पेक्षा कमी असल्यासबाबत तहसिलदार यांचा सहीचा दाखला.
  • जातीचा दाखला हा ग्रामसेवक,गट विकास अधिकारी,तहसिलदार यांच्या संयुक्त सहीचा दाखला असावा.

मागासवर्गीय महिलांना नर्सिग प्रशिक्षणासाठी सहाय्यक अनुदान देणे.

  • मागासवर्गीय महिलेचा मागणी अर्ज संबंधित संस्थेमार्फत असावा.
  • लाभार्थी हे ग्रामीण भागातील मागासवर्गीय असावेत.
  • दारिद्र रेषेचा दाखला किवा वार्षिक उत्पन्न रू ३२०००/- पेक्षा कमी असल्यासबाबत तहसिलदार यांचा सहीचा दाखला.
  • जातीचा दाखला हा सक्षम अधिकारी,यांच्या सहीचा असावा.

मागासवर्गीयांसाठी अनुदानित वसतीगृहांना सोयी सुविधा पुरविणे.

  • मागासवर्गीय अनुदानीत वसतीगृहाचा मागणी अर्ज.

मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना शिक्षणासाठी आर्थिक सहाय्य देणे.

  • लाभार्थीचा (अनु.जाती/जमाती, विमुक्त जाती व भटक्या जमातीमधील असल्याबाबतचा) जातीचा दाखला हा सक्षम अधिकारी यांच्या सहीचा असावा.
  • लाभार्थ्यांचे वय १८ वर्षापेक्षा जास्त असावे.
  • विद्यार्थ्यांचा मागणी अर्ज प्राचार्य किवा शाळा प्रमुख यांच्यामार्फत असावा.
  • पालकांचा तहसिलदार यांनी दिलेल्या उत्पन्नाचा दाखला.(वार्षिक उत्पन्न रु. ३२,०००/-पेक्षा कमी) किवा कुटुंब दारिद्रय रेषेखालील असल्यास त्याबाबत ग्रामसेवक व गट विकास अधिकारी यांचा सहिचा दाखला असावा.
  • रहिवासी दाखला किवा रेशनकार्डची झेरॉक्स.
  • विद्यार्थ्यांची गतवर्षाची गुणपत्रीका.
  • डी.एड/बी.एड च्या विद्यार्थ्यांसाठी प्रत्येकी रु.१०,०००/- व वैद्यकीय/अभियंत्रिकी विद्यार्थ्यांस प्रत्येकी रु.१५,०००/- प्रमाणे रक्कम धनाकर्षद्वारे अदा करावी.

जिल्हयात भारतीय खेळ वाढविण्यासाठी मागासवर्गीयांना कबड्डी, खोखो इ. साठी अर्थसहाय्य देणे.

  • जिल्हा क्रिडा अधिकारी यांचेमार्फत लाभार्थीचा मागणी अर्ज.
  • लाभार्थ्यांस दुहेरी लाभ देण्यांत येऊ नये.
  • एकाच कुटुंबातील एकाच व्यक्तीस लाभ द्यावा. ४. सन २००२ -०३ चे नविन यादीमध्ये नाव असलेबाबत दारिद्रय रेषेचा दाखला किवा वार्षिक उत्पन्न रु.३२,०००/-पेक्षा कमी असल्यास त्याबाबत ग्रामसेवक व गट विकास अधिकारी यांचा सहिचा दाखला असावा.
  • खेळाडू राज्यस्तरीय/ राष्ट्रीय पातळीवरील असावा.
  • लाभार्थ्यांना धनाकर्षाद्वारे रक्कम अदा करावी.
  • प्रत्येक लाभार्थ्यांचे खेळाचे साहित्य प्रशिक्षणासाठी खरेदी करावे.

मागासवर्गीयांना औषध उपचारासाठी आर्थिक सहाय्य पुरविणे. (मधुमेह, किडणी आजारासाठी, हार्ट अटॅक)

  • गट विकास अधिकारी यांचेमार्फत मागासवर्गीय लाभार्थीचा मागणी अर्ज असावा.
  • दारिद्र रेषेचा दाखला किवा वार्षिक उत्पन्न रु.३२,०००/- चे आत असलेबाबत तहसिलदार यांचे सहीचा दाखला.
  • जातीचा दाखला हा सक्षम अधिकारी यांच्या सहीचा असावा.
  • रायगड जिल्हायातील रहिवाशी असावा.
  • उपचार घेत असलेल्या रूग्णालय प्रमुखाचे प्रमाणपत्र असावे.

मागासवर्गीयांना कुस्तीसाठी मॅट पुरवणे.

  • मागासवर्गीय १० किवा त्यापेक्षा जादा व्यक्तींचा एकत्रित मागणी अर्ज संबंधित गट विकास अधिकारी यांचेमार्फत.
  • लाभार्थी हा ग्रामीण भागातील मागासवर्गीय असावा.
  • दारिद्ररेषेचा दाखला किवा वार्षिक उत्पन्न रु ३२,०००/- पेक्षा कमी असल्यास त्याबाबतचा तहसिलदार यांचा सहीचा दाखला.
  • जातीचा दाखला हा ग्रामसेवक, गट विकास अधिकारी व तहसिलदार यांच्या संयुक्त सहीचा असावा.
  • कुस्तीसाठी मॅट पुरविलेल्या साहित्याची देखभाल व दुरुस्ती याची जबाबदारी सर्व लाभार्थ्यांची राहील.

मागासवर्गीय वस्तीमध्ये फिरते शौचालय पुरविणे.

  • गट विकास अधिकारी यांचे मार्फत मागणी अर्ज असावा.
  • मागासवर्गीय असलेल्या लोकसंख्येचा दाखला असवा. (ग्रामसेवक व गट विकास अधिकारी यांच्या सयुंक्त सहीचा दाखला)
  • मागासवर्गीय वस्तीमध्ये शौचालय सुविधा नसले बाबतचा दाखला. (ग्रामसेवक व गट विकास अधिकारी यांचा संयुक्त सहीचा दाखला)

मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक पुस्तके पुरविणे.

  • मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांचा मागणी अर्ज संबंधित गट शिक्षण अधिकारी, यांचे मार्फत असावा.
  • लाभार्थीचा मागासवर्गीय असलेबाबत मुख्याध्यापकाच्या सहीचा असावा.
  • विद्यायार्थ्यांस इतर योतनेतून पाठय पुस्तके मिळालेले नसलेबाबत मुख्याध्यपकाचा दाखला असावा.
  • लाभार्थी कोणत्या इयत्तेत शिकत आहे. याबाबत व तो नियमित शिक्षण घेत असल्याबाबत मुख्याद्यापकांचा दाखला असावा.
  • दारिद्र रेषेचा दाखला किवा वार्षिक उत्पन्न रु.३२,०००/- चे आत असलेबाबत तहसिलदार यांचे सहीचा दाखला.

मागासवर्गीयांना संगणक पुरविणे.

  • मागासवर्गीय लाभार्थ्यांचा संबंधित गट विकास अधिकारी यांचेमार्फत मागणी अर्ज असावा.
  • दारिद्र रेषेचा दाखला किवा वार्षिक उत्पन्न रु.३२,०००/- चे आत असलेबाबत तहसिलदार यांचे सहीचा दाखला.
  • जातीचा दाखला हा सक्षम अधिकारी यांच्या सहीचा असावा.
  • लाभार्थीचे संगणक प्रशिक्षण पदवीका/पदविचे प्रमाणपत्र (शासनमान्य संस्थेतून).

आदिवासीवाडी मध्ये विहीर बांधणे.

  • गट विकास अधिकारी यांचे मार्फत मागणी अर्ज असावा.
  • आदिवासीवाडी मधील लोकसंख्येचा ग्रामसेवक व गट विकास अधिकारी यांच्या संयुक्त सहीचा दाखला असावा.
  • पिण्याच्या पाण्याची पुरेसी सोय नसले बाबतचा संबंधित ग्रामपंचायतीचा ठराव.
  • भूजल सर्वेक्षण यांचेकडील पाण्याची चाचणी दाखला.

20% जिल्हा परिषद सेस योजना - सामुहिक विकासाच्या योजना

  • समाज मंदिरे बांधकाम व अपूर्ण बांधकामे पूर्ण करणे
  • समाज मंदिराची दुरुस्ती करणे
  • मागासवस्तीत रस्ते बांधणे व साकव बांधणे
  • मागासवर्गीय महिलांसाठी पिण्याची पाण्याची सोय, विहिरी व नळपाणी पुरवठा योजना
  • मागासवर्गीय वस्तीत महिलांसाठी सामुहिक शौचालय बांधणे
  • मागास वस्तीत सौर उर्जा प्रकाश योजना

20% जिल्हा परिषद सेस योजना - वैयक्तिक लाभाच्या योजना

  • इ. ५ वी ते १२ वी च्या मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना सायकली पुरविणे
  • संगणक प्रशिक्षणासाठी सहाय्यक अनुदान देणे
  • मागासवर्गीयाना स्वयंरोजगारासाठी बेंजो साहीत्य पुरविणे
  • मागासवर्गीय महिलांना स्वयंरोजगारासाठी व्यक्तीगत शिलाई मशिन देणे
  • मागासवर्गीय महिलांना स्वयंरोजगारासाठी घरघंटी पुरविणे
  • मागासवर्गीयांना पिको फॉल मशिन पुरविणे
  • मागास महिलांना नर्सिग प्रशिक्षणासाठी सहाय्यक अनुदान देणे
  • मागासवर्गीय वस्तीसाठी पुस्तके व लोंखडी कपाटे पुरविणे.
  • मागासवर्गीय महिलांनावैयक्तिक शौचालयासाठी अनुदान देणे
  • मागासवर्गीयांसाठी अनुदानित वसतीगहांना सोयी सुविधा पुरविणे.
  • मागा. विद्यार्थ्यांना शिक्षणासाठी आर्थिक सहाय्य देणे
  • जिल्हयात भारतीय खेळ वाढविण्यासाठी मागासवर्गीयांना कबड्डी, खोखो इ. साठी अर्थसहाय्य देणे
  • मागासर्वीय वस्तीतील समाज मंदिरासाठी खुर्ची पुरविणे
  • मागासवर्गीय महिलांना भांडी पुरविणे
  • मागासवर्गींयाना महिला मंडळांना सतरंजी पुरविणे
  • मागासवर्गीय महिलांना बचत गटाना आर्थिक सहाय्य देणे
  • मागासवर्गीयांच्या व्यायाम शाळांना साहित्य पुरविणे
  • मागासवर्गीय महिलांना शिवणकामासाठी प्रशिक्षण देणेसाठी सहाय्य
  • मागासवर्गीयांना औषश उपचारासाठी आर्थिक सहाय्य पुरविणे
  • मागासवर्गीयांना कुस्तीसाठी मॅट पुरविणे
  • मागासवर्गीय वस्तीत फिरते शौचालय पुरविणे
  • आदिवासीवाडीमध्ये विहिर बांधणे
  • मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना संगणक पुरविणे
  • मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना पुस्तके पुरविणे

३% जिल्हा परिषद सेस योजना - अपंग व्यक्तिच्या कल्याण व पुनर्वसनासाठी योजना

अपंग व्यक्ति (समान संधी, हक्काचे संरक्षण आणि संपूर्ण सहभाग) अधिनियम १९९५ अन्वये ऑगस्ट २००० मध्ये राज्यासाठी स्वतंत्र आयुक्तालयाची निर्मिती झाली. संपूर्ण महाराष्ट्रात अपंग व्यक्तीच्या कल्याण व पुनर्वसनासाठीच्या कामकाजाबाबत रायगड जिल्हा परिषद पहिल्या क्रमांकावर आहे. सन २००३-०४ पासून रायगड जिल्हा परिषदने स्व उत्पन्नाच्या ३ टक्के इतका स्वतंत्र राखीव निधी ठेवला आहे. सन २०११-१२ या वर्षात १,३५,०००/- इतका निधी असून या अंतर्गत विविध नाविण्यपूर्ण १५ योजना राबविण्यात येत आहेत.

  • अपंग व्यक्तींना व्यवसाय/ संगणक प्रशिक्षण व साहित्यासाठी अनुदान (उदा. शिवण यंत्र, इलेक्ट्रिकल साहित्य इ.)
  • अपंगाबद्दल जनजागृती, अपंगत्व प्रतिबंधात्मक उपाययोजना अपंग कल्याणकारी योजनाचा प्रचार व प्रसार यासाठी मेळावे, चर्चासत्रे घेण्यासाठी कार्यक्रम खर्च
  • अपंगांना कृत्रिम अवयव पुरविणे. (उदा. तीन चाकी सायकल, श्रवणयंत्रे, अंधांना चष्मे, कुबड्या)
  • सदृढ व्यक्तीनी अंध अपंग व्यक्तीशी विवाह केल्यास त्यांना पारितोषिक देवून समानत करणे.
  • अपंग व्यक्तींना घरघंटी पुरविणे
  • अपंग व्यक्तींना पी.सी. ओ. बॉक्स पुरविणे
  • अपंगांच्या शाळांमध्ये आवश्यक सोयी सुविधा देणे
  • इ.१ ली ते पदवीपर्यंतचे शिक्षण घेणा-या अपंग पालकांच्या मुलांना शिष्यवृत्ती
  • योजना राबविण्यांसाठी सादिल खर्च
  • सशस्त्र दलामध्ये सेवा करतांना अपंगत्व आलेल्या जवानांना अर्थ सहाय्य देणे.
  • अपंग व्यक्तींच्या स्वंयम सहाय्यता बचत गटांना आर्थिक सहाय्य करणे
  • अपंगांच्या जिल्हा स्तरावर क्रिडा स्पर्धा घेणे
  • अपंगांना वैयक्तिक गरजेनुसार सक्षमीकरणासाठी मदत करणे. (उदा घरकुल वाद्यसंगित इ.)
  • अपंग व्यक्तींना व्यवसायासाठी अनुदान देणे

 
मुख्य पान