शिक्षण (माध्यमिक) विभाग

ORGANISATION CHART

तालुका निहाय माध्यमिक शाळा

• प्रत्येक वर्षी तालुका आणि जिल्हास्तरीय विज्ञान प्रदर्शने आयोजित केले जातात. शिवाय जिल्हा विज्ञान मेळावा ही योजीला जातो.
• राष्ट्रीय प्रज्ञा शोध परीक्षा आणि विज्ञान मंचाचे आयोजनही केले जाते.

• सेवांतर्गत प्रशिक्षण (वरिष्ठ विज्ञान समिती)
• माध्यमिक कला अध्यापकांचे प्रशिक्षण
• ज्या शाळांचे निकाल ३० टक्के आहेत अशा शाळेतील गणित व विज्ञानाच्या अध्यापकांचे प्रशिक्षण.
• सेवांतर्गत उच्च माध्यमिक अध्यापकांचे प्रशिक्षण

• सर्व शिक्षण अभियान योजनेत ५ वी ते ८ वी च्या विद्यार्थ्यांसाठी मोफत पुस्तके वाटप.
• केंद्र शासनाव्दारे संचलित ५ वी च्या विद्यार्थ्यांसाठी दुपारचे जेवण.
• पुस्तक संच वितरण योजनेत ५ वी ते ९ वी च्या विद्यार्थ्यांसाठी पुस्तक पेढी.

SECONDARY EDUCATION DEPARTMENT

Education Officer (Secondary) is in charge of SECONDARY Education Dept., Raigad ZP and reports to Dy. Director Education, Mumbai region Direcor M.S. & Gov. of Maharashtra. There are various programs from State Govt. in order to provide qulity education to all and to create awareness and interest among the secondary school students from Raigad to participate in educational movement.

There are two sections in this dept. Education Officer, Dy. Education Officer and implement various educational programs for children, visit to secondary schools and conduct periodical inspection of schools. The second section is administration. Working on requirements and getting funds from govt. for various programs and schemes the activities performed by this section. The planning and implementation of SSC, HSC, NTS and Scholarship (School level) examination is part of programs of secondary education dept. Organize Science exhibition at taluka and district level for which fund provided by ZP cess in every year.

In general all schemes, programs are implemented through this dept.Implementation plan is prepared and submitted to Govt. Scrutiny of the beneficiaries is done by this dept. Secondary education dept in ZP, different school representatives help in distributing the beneficiaries and inspect proper utilization of the same. In case of funds to be distributed to beneficiaries, after receiving grant,it is the cheques are issued to beneficiaries. Secondary Education department keep track of every program and prepare data analysis reports showing the effectiveness.

• ड्राईंग ग्रेड परिक्षा : कलाकारांमधील कलेला प्रोत्साहित करण्यासाठी हया परीक्षा योजील्या जातात.
• राष्ट्रीय प्रज्ञा शोध परीक्षा : जिल्हयातील प्रत्येक कान्याकोपर्‍यातून हुशार विद्यार्थ्यांना शोधण्याकरीता ही परीक्षा घेतली जाते.
• विषय शिक्षक संघटना : विद्यार्थ्यांना घडविण्याकरिता शिक्षकांना एखादया विषयाबद्दल विशेष माहिती देऊन त्यांचे त्या विषयातले ज्ञान वाढावे यासाठी ही संघटना अथांग प्रयत्न करते.
• माध्यमिक शिष्यवृत्ती परीक्षा : विद्यार्थ्यांसाठी आत्मविश्वास वाढविण्याकरीता आणि स्पर्धात्मक परीक्षेला सामोरे जाण्यासाठी मानसिक तयारी होण्याकरीता या परीक्षा राबविल्या जातात.
• महाराष्ट्र प्रज्ञा शोध परीक्षा : राज्यातील हुशार विद्यार्थ्यांची निवड करण्याकरीता ही परीक्षा घेतली जाते.
• आर.एस.पी. : जवळ जवळ ७५ शाळांमध्ये आर.एस.पी. राबविली जाते.
• स्काऊट गाईड : जवळ जवळ १५० शाळांमध्ये स्काऊट गाईड घेतले जाते.
• एच.एस.सी. व एस.एस.सी. मधील पहिल्या पाच गुणवंत विद्यार्थ्यांचा सत्कार : अशा सत्कारांमुळे विद्यार्थ्यांना प्रोत्साहन मिळते व त्यांच्यातील स्पर्धा वाढते.
• जिल्हयांत भारतीय खेळ वाढविणेसाठी प्रोत्साहन देणे : क्रीडा क्षेत्रात रायगड जिल्हयाचा नाव लौकीक वाढविणे व चांगले क्रीडापटू तयार करणे.
• तालुका / जिल्हा स्तरावर विज्ञान प्रदर्शन भरविणे : विदयार्थ्याच्या वैज्ञानिक दृष्टीकोनात वाढ होणेसाठी .
• प्रशिक्षणे : १) सेवाअंतर्गत प्रशिक्षण, २) माध्यमिक कला अध्यापकांचे प्रशिक्षण, ३) ज्या शाळांचे निकाल ३० टक्के आहेत अशा शाळेतील गणित व विज्ञानाच्या अध्यापकांचे प्रशिक्षण, ४) सेवाअंतर्गत उच्च माध्यमिक अध्याफाचे प्रशिक्षण
• योजना :
  • सर्वशिक्षा अभियान योजनेत ५ वी ते ८वीच्या विदयार्थ्यासाठी मोफत पुस्तके वाटप
  • केंद्र शासनाव्दारे संचलित ५ वी च्या विदयार्थ्यासाठी दुपारचे जेवण
  • पुस्तकसंच वितरण योजनेत ९वी ते १० वी च्या विदयार्थ्यासाठी पुस्तकपेढी

माध्यमिक शिक्षण विभागा मार्फत राबविल्या जाणा-या शैक्षणिक सवलती बाबतच्या योजनांची माहिती

१) ग्रामिण भागातील हुशार व प्रज्ञावान विघार्थ्याना राष्ट्रीय शिष्यवृत्ती
इयत्ता ७वी मध्ये महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद, पुणे यांची शिष्यवृत्ती परीक्षा उत्तीर्ण होवून, अहर्ताधारक आवश्यक. ८ वी ते १० वी चे विदयार्थ्याना रु. ३००/- वार्षिक व ११ वी ते १२ वी च्या विदयार्थ्याना रु. ६००/- वार्षिक दराने शिष्यवृत्ती आदा करण्यात येते.

२) ग्रामिण भागातील हुशार व होतकरु विघार्थ्याना राज्य शासनाची शिष्यवृत्ती
इयत्ता ४ थी व ७वी मध्ये महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद, पुणे यांची शिष्यवृत्ती परीक्षा उत्तीर्ण होवून, अहर्ताधारक आवश्यक. ५ वी ते ७ वी चे विदयार्थ्याना रु. ५००/- वार्षिक व ८ वी ते १० वी च्या विदयार्थ्याना रु.७५०/- वार्षिक दराने शिष्यवृत्ती आदा करण्यात येते.
इ.८ वी ते १० वी मध्ये ७० टक्के पेक्षा जास्त गुण मिळालेल्या व ज्यांच्या पालकांचे मासिक उत्पन्न रुपये १०००/- पेक्षा जास्त नाही अशा विदयार्थ्याना इ.११ वी मध्ये व इ.१२ वी मध्ये दरमहा रु.१००/- प्रमाणे शिष्यवृत्ती मंजूर केली जाते.

३) पूर्व माध्यमिक /माध्यमिक शिष्यवृत्ती
इयत्ता ४ थी व ७वी मध्ये महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद, पुणे यांची शिष्यवृत्ती परीक्षा उत्तीर्ण होवून अहर्ताधारक आवश्यक. ५ वी ते ७ वी चे विदयार्थ्याना रु. १०००/- वार्षिक व ८ वी ते १० वी च्या विदयार्थ्याना रु.१५००/- वार्षिक दराने (सन २००९-१० पासून दर वाढले आहेत) शिष्यवृत्ती आदा करण्यात येते.

४) आर्थिकदृष्या मागासवर्गीय विघार्थ्याना गुणवत्ता शिष्यवृत्ती
महाविदयालयात शिकणारें व इयत्ता १० वी मध्ये पहिल्या प्रयतनात ५०% पेक्षा अधिक गुण प्राप्त आवश्यक व पालकांचे वार्षिक उत्पन्न ३००००/- चे आत आवश्यक.

५) आदिवाशी विघार्थ्याना विघावेतन
आदिवासी विभागातील विदयार्थी (फक्त मुले) अनुसूचित जमातीचा असावा.
प्रत्येक तीन महिन्यातील उपस्थिती ७५ टक्के असावी व समाधानकारक प्रगती असावी.
किमान १५ वर्ष ज्यांचे महाराष्टामध्ये वास्तव्य असावे.
५ वी ते ७ वी चे विदयार्थ्याना रु. ४००/- वार्षिक व ८ वी ते १० वी च्या विदयार्थ्याना रु.५००/- वार्षिक दराने शिष्यवृत्ती आदा करण्यात येते. .

६) माजी सैनिकांच्या पाल्यांना शैक्षणिक सवलती
राज्यातील मान्यता प्राप्त व अनुदानत शैक्षणिक संस्थेत शिक्षणाच्या सर्व स्तरावर फी माफीची सवलत (इयत्ता पहिली पासून ते पदव्यूत्तर स्तरापर्यंत) मोफत शिक्षणाची सवलत. तसे्च राज्यातील मान्यता प्राप्त व अनुदानत माध्यमिक शाळा / क. महाविदयालये यामध्यें माध्यमिक शालांत परिक्षा व उच्च माध्यमिक स्तरापर्यंत अभ्यासक्रम शिकत असणा-या विदयार्थ्याना पुस्तके व गणवेशाकरिता अनुदान देण्यात येते. सदर सवलती जिल्हा सैनिक, नाविक व वैमानिक मंडळाकडून, पात्रता प्रमाणपत्र धारण करणा-या माजी सैनिकांच्या पाल्यांना / पत्नींना / विधवाना दे्य आहे्.

७) जिल्हा परिषदना अभिकरण आकार
माजी सैनिकांच्या पाल्याना शैक्षणिक सवलती (शालेय शिक्षण) साठी झालेल्या खर्चाचे ५% रक्कम जि.प. सेस मध्ये जमा करण्यात येते .

८) प्राथमिक शिक्षकांच्या मुलाना निःशुल्क शिक्षण (योजनेत्तर योजना)
सदरची योजना इयत्ता ५ वी ते ७वी च्या वर्गाना शिकविणा-या एस एस सी डी एड अथवा तत्सम परीक्षा उत्तीर्ण झालेल्या शिक्षकांच्या पाल्याना पदव्युत्तर स्थरापर्यत मोफत शिक्षण दिली जाते. तसेच प्राथमिक शिक्षकांच्या दोन पाल्यांना अनुज्ञेय आहे. शिक्षण शुल्क, प्रवेश शुल्क, परीक्षा शुल्क इ. दिली जाते.

९) माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा तसेच अध्यापक विघालयातील अध्यापकांच्या व अध्यापकतेत्तर कर्मचा-यांच्या पाल्यांना पदव्युत्तर स्तरापर्यत मोफत शिक्षण
अनुदानीत अशासकिय माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्तरावरील आणि अघ्यापक विद्यालयातील शिक्षक / शिक्षकेतर कर्मचा-यच्या पाल्यांना मोफत शिक्षण अंतर्गत शिक्षण शुल्क, प्रवेश शुल्क ,परीक्षा शुल्क इ. दिली जाते

१०) इ. १० पर्यत सर्वाना मोफत शिक्षण
इ. १० पर्यत सर्वाना मोफत शिक्षण या योजनेतून १० पर्यत विद्यार्थ्याना प्रवेश फी, सत्र फी अदा केली जाते. सदर योजने करीता अटी खालीलप्रमाणे.
१) ज्यांच्या पालकाना तीन पर्यत अपत्ये आहेत.
२) किमान १५ वर्षे महाराष्ट्रात वास्तव्य असणा-या पालकांचे पाल्य.
३) विद्यार्थ्याची ७५ टक्के उपस्थिती व चांगली वर्तणूक व समाधानकारक प्रगती असणे आवश्यक आहे.

११) प्राथ. शिक्षकांच्या मुलांना मोफत शिक्षण अभिकरण
प्राथ. शिक्षकांच्या मुलांना मोफत शिक्षण या सदराखाली एका आर्थिक वर्षोत झालेल्या एकुण खर्चाच्या ५ टक्के रक्क्म जिल्हा परिषद सेसफंडात जमा केली जाते.

१२) ज्यांचे किवा ज्याचे पालकांचे वार्षिक उत्पन्न १५०००/- पेक्षा जास्त नाही अशा विघार्थ्याना मोफत शिक्षण
सदर योजनेचा लाभ अनुदानीत व विनाअनुदानीत शाळामधील इयत्ता ११वी व १२ वी मधील विद्यार्थ्याना प्रवेश फी व सत्र शुल्क दिली जाते

१३) इ. ११ वी, १२ वी पर्यत मुलींना मोफत शिक्षण
सदर योजनेचा लाभ फक्त ११ वी व १२ वी पर्यत शिक्षण घेणा-या फक्त मुलीना देय आहे. त्याच्या अटी खालीलप्रमाणे आहेत.
१) ज्यांच्या पालकाना तीन पर्यत अपत्ये आहेत.
२) किमान १५ वर्षे महाराष्ट्रात वास्तव्य असणा-या पालकांचे पाल्य.
३) विद्यार्थ्याची ७५ टक्के उपस्थिती व चांगली वर्तणूक व समाधानकारक प्रगती असणे आवश्यक आहे.

१४) इ. १२ वी नंतर शिक्षण घेणा-या विदयार्थ्याना शिष्यवृत्ती योजना (जि. प. सेसफंड योजना)
सदर योजनेअंतर्गत इ. १२ वी नंतर शिक्षण घेणा-या विदयार्थ्याना जि. प. संसफंडातून गरीब / गरजू / दारीद्रय रेषेखालील विदयार्थ्याना आर्थिक लाभ म्हणून प्रत्येक विदयार्थ्यास र.रु.५०००/- इतका लाभ देण्यांत येतो. सदर योजनेसाठी या कार्यालयाकडून आवेदन पत्रात सदर विदयार्थ्याची माहीती प्रत्येक गटाकडील गट शिक्षणाधिकारी यांचे मार्फत मागविणेत येते. सदर गटांकडील प्राप्त अर्जाची छाननी करुन ज्या विदयाथ्याचे आवेदन पत्रात दिलेली माहीती पडताळून परीपूर्ण अर्जाचा व अटीत बसणा-या विदयार्थ्याला लाभ देणेत येतो. सदर योजने अंतर्गत गरीब / गरजू / दारीद्रय रेषेखालील विदयार्थ्याला उच्च शिक्षण घेण्यांत यावे या उददेशाने सदरची योजना राबविणेत येत आहे.

ज्या विदयार्थ्याच्या पालकांचे उत्पन्न ५०,०००/- पेक्षा जास्त नाही किवा जे पालक दारीद्रय रेषेखालील आहेत अशा पाल्याना लाभ दिला जातो.
१२ वी पास उत्तीर्ण मार्कशिट व रेषनिगकार्ड आवेदन पत्रा समवेत आवश्यक रिपिटर विदयार्थ्याला लाभ दिला जात नाही.
उत्पन्नाचा दाखला स्थानिक तहसिलदारांचा आवश्यक आहे.
एका कुटुंबातील फक्त दोनच पाल्यांना या योजनेचा लाभ दिला जातो तोही एकदाच लाभ दिला जातो.

राष्ट्रीय सर्व शिक्षा अभियान कार्यवाही / स्वरुप

RMSA अभियानाची प्रमुख उद्दिष्टे -

१) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियानाचे प्रमुख उद्देश GER ५२% वरुन ७५% (राष्ट्रीय) आणि ६९% वरुन ९०% (राज्य) पर्यंत उंचावण्याचे आहे.
२) तसेच अपंगत्व, दुर्बल आर्थिक परिस्थिती, सामाजिक किवा लिगभेद यामुळे निर्माण होणारे अडथळे दूर करणे.
३) सर्व माध्यमिक शाळा शासनाने ठरविलेल्या किमान निकषा प्रमाणे आणणे.
४) सन २०१७ पर्यंत माध्यमिक शाळा शासनाने ठरविलेल्या किमान निकषा प्रमाणे आणणे.
५) सन २०२० पर्यंत माध्यमिक शिक्षणाची गळती शुन्यापर्यंत आणणे.

राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान अंतर्गत हाती घेतलेले उपक्रम.

१) नवीन माध्यमिक शाळा सुरु करणे.
२) उच्च प्राथमिक शाळेचे माध्यमिक शाळेत उच्चीकरण करणे.
३) केंद्रीय विद्यालयाच्या धर्तीवर आदर्श शाळा सुरु करणे.
४) गरजेनुसार शिक्षकांची व कर्मचारी वर्गाची नियुक्ती करणे.
५) शाळा देखभाल दुरुस्ती अनुदान देणे.
६) मुला - मुलींसाठी स्वतंत्र स्वच्छतागृह आणि पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था करणे.
७) नवीन शाळा इमारत व वर्गखोल्यांचे बांधकाम करणे.
८) मुलींचे वसतिगृह सुरु करणे.
९) माध्यमिक शिक्षणाच्या स्तरावर अपंग एकात्मिक शिक्षण योजना राबविणे.
१०) अनुसूचित जाती, जमाती, भटके विमुक्त, अल्पसंख्यांक, आर्थिकदृष्टया मागास इत्यादींच्या शिक्षणाकडे विशेष लक्ष देणे.
११) शिक्षक प्रशिक्षणाची व्यवस्था करणे.
१२) माध्यमिक शाळांमध्ये प्रयोगशाळा, वाचनालय व अध्यापन साहित्याची सोय करणे.
१३) व्यवस्थापन व माहिती प्रणाली विकसित करणे.
१४) प्रयोगशाळा आणि वाचनालयाचे उच्चीकरण करणे.
१५) संगणक प्रयोगशाळा स्थापन करणे.
१६) राष्ट्रीय अभ्यासक्रम २००५ नुसार अभ्यासक्रमाची पुनर्रचना करणे.

रायगड जिल्हयातील खाजगी शाळांचा विचार हा सध्या मुख्याध्यापक व शिक्षक प्रशिक्षणासाठी करणेत आला आहे. रायगड जिल्हयातील १० शासकीय आश्रमशाळा व ७ नगरपालिका शाळा अशा एकूण १७ शाळांना संपूर्ण सहभाग राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान अंतर्गत उपक्रमांसाठी करणेत येत आहे.

राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान

दि.३० जून २०१० च्या शासन निर्णयानुसार केंद्र शासनाच्या अकराव्या व बाराव्या पंचवार्षिक योजनेअंतर्गत राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान सुरु करण्यात आले असून सन २०१७ पर्यंत माध्यमिक शिक्षणाचे सार्वत्रिकीकरण करणे हे या योजनेचे प्रमुख उद्दिष्ट आहे.

राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान हा उपक्रम समाजाच्या सहकार्याने यशस्वी करावयाचा आहे. या प्रकल्पासाठी ११ व्या पंचवार्षिक योजनेमध्ये केंद्र शासनाचे आर्थिक सहाय्य ७५% व बाराव्या पंचवार्षिक योजनेअंतर्गत केंद्र शासनाचे आर्थिक सहाय्य ५०% राहणार आहे. राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियानाची अंमलबजावणी करण्याकरिता जिल्हा समिती, जिल्हा कार्यकारिणी व शाळा व्यवस्थापन व विकास समिती गठित करण्यात येईल याबाबत मार्गदर्शक सूचना केंद्र शासनाकडून प्राप्त झालेल्या आहेत.

जिल्हा समिती - जिल्हा समिती ही राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियानाकरिता गठित करण्यात आलेली सोसायटीची जिल्हा शाखा असेल जिल्हयात कार्यान्वित असलेल्या उपक्रमांच्या प्रगतीचा आढावा घेणे आणि उपक्रमांची संबंधित संस्था आणि व्यक्तींचा कार्यक्रमातील सहभाग पाठविणे ही जिल्हा समितीची प्रमुख कामे आहेत. रायगड जिल्हयामध्ये जिल्हा समितीची स्थापना झालेली आहे.

जिल्हा कार्यकारिणी समिती - कार्यक्रमाच्या जिल्हा स्तरावर अंमलबजावणी सबंधीचे निर्णय घेण्याचे सर्व अधिकार जिल्हा कार्यकारिणी समितीला असतील रायगड जिल्हयासाठी जिल्हा कार्यकारिणी समिती गठीत केलेली आहे.

शाळा व्यवस्थापन व विकास समिती - रायगड जिल्हयामध्ये १० शासकीय आश्रमशाळा व ७ नगरपालिका शाळांमध्ये शाळा व्यवस्थापन व विकास समिती स्थापन केलेली आहे व खाजगी शाळांमध्ये समिती स्थापन करण्याची प्रक्रिया सुरु आहे.

राष्ट्रीयकृत बँकेत स्वतंत्र खाते - राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान कार्यक्रमासाठी बँक ऑफ महाराष्ट्र अलिबाग शाखा येथे राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान रायगड या नावाने अध्यक्ष व सचिव यांचे संयुक्त स्वाक्षरने खाते सुरु करण्यात आले आहे.

लक्ष -

१) कोणत्याही वस्तीच्या उचित अंतरावर एक माध्यमिक विद्यालय बसविणे हे अंतर उच्चमाध्यमिक विद्यालयांसाठी ५ कि.मी. आणि उच्च माध्यमिक विद्यालयासाठी ७ ते १० कि.मी.असेल.
२) २०१७ पर्यंत माध्यमिक शिक्षण हे निश्चितपणे सर्वत्र पोहोचावे (१००)
३) २०२० पर्यंत सार्वत्रिकपणे टिकून रहावे.
४) समाजातील आर्थिकदृष्टया दुर्बल वर्गासाठी, शै. मागासलेले, मुली आणि खेडोपाडी राहणारी अपंग मुले आणि इतर वर्ग उदाहरणार्थ अनुसूचीत जाती, अनुसूचीत जमाती, अन्य मागासवर्ग आणि शै.मागासलेले अल्प संख्यांक (इ.बी.एम) यांना विशेष संदर्भासहित माध्यमिक शिक्षण प्रदान करणे.