प्रतिक्रिया

संपर्क

 << मागे

असे विविध नाविन्यपुर्ण उपक्रम राबवुन जिल्हा निर्मलच्या वाटेवर...

संपूर्ण स्वच्छता अभियान प्रमुख उद्दिष्टे

सोपा संडास व त्याच्या प्लिथ पर्यन्त बांधकामास लागणारे साहित्य विटा - ५०० नग वाळू - १५ घनफूट सिमेंट - ३ गोन्या खडी - ३ घनफूट पीव्हीसी पाईप - १० फुट, (४ इंच व्यास) मलपात्र, कोंबडा - १ नग फरशी (४ x २) - ४ नग

घनकचरा व सांडपाणी व्यवस्थापन

घनकचरा - कच-याच्या निर्मितीचे प्रमाण लोकांच्या जीवनपध्दती, सामाजिक व आर्थिक दर्जा आणि शहरीकरणाकडे असणारा कल यावर अवलंबून असतो. आडवळणाच्या गावात प्रति माणसी प्रतिदिन कच-याचे प्रमाण ७५ - १५० ग्रॅम दरम्यान असते.

घनकच-याचे प्रकार	प्रतिदिन प्रति माणसी निर्मिती	सांड पाण्याचा स्त्रोत	सांडपाण्याचा प्रकार	प्रतिदिन प्रति माणसी प्रमाण.
ओला कचरा	१४० ग्रॅम	शेष खड्डा नसणारे शौचालय	दूषित पाणी	३ लिटर
सुका कचरा पुनर्वापर योग्य	३० ग्रॅम	स्नान गृह	सांडपाणी	१२ लिटर
सुका कचरा पुनर्वापर अयोग्य	३० ग्रॅम	स्वयंपाक गृह	सांडपाणी	५-१० लिटर
एकूण	२०० ग्रॅम	प्राण्यांसाठी	सांडपाणी	१०-१५ लिटर

ग्रामीण भागातील कच-याच्या समस्या

घन व द्रव्य कच-याचे योग्यपध्दतीने जर निचरा झाला नाहीतर अनेक आरोग्याच्या समस्या निर्माण होतात. घन-द्रव्य कच-याचे व्यवस्थापन न केल्याने -

पुरस्कार रक्कम

या योजनेअंतर्गत पंचायत राज संस्थांना देण्यात येणारी पुरस्कार रक्कम ही लोकसंख्येवर आधारीत देण्यात येत आहे. ती खालीलप्रमाणे आहे.

पंचायत राज संस्था	ग्रामपंचायती					पंचायत समित्या		जिल्हा
सन २००१ च्या जनगणनेनुसार लोकसंख्या	१००० पेक्षा कमी	१००० ते १९९९	२००० ते ४९९९	५००० ते ९९९९	१०००० किवा त्यापेक्षा जास्त	५०००० पर्यंत	५०००१ आणि त्यापेक्षा जास्त	१० लाखा पर्यंत	१० लाखा पेक्षा जास्त
पुरस्कार रक्कम (रू.लाखात)	०.५०	१.००	२.००	४.००	५.००	१०.००	२०.००	३०.००	५०.००

रोख पुरस्कार फक्त पंचायत राज संस्थांनाच देण्यात येतील. संस्थांना स्मृतिचिन्ह देवून त्यांच्या आसामान्य कार्याचा शासनाकडून खास गौरव करण्यात येईल.

जिल्हा ग्राम विकास निधी कर्ज

मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम 1958 मधील कलम 133 नुसार प्रत्येक जिल्हा परिषदेमध्ये जिल्हा ग्राम विकास निधी गठीत केलेला आहे. मुंबई ग्राम विकास निधी नियम 1960 नुसार प्रत्येक ग्रामपंचायतीने तीच्या मागील वित्तिय वर्षातील उत्पन्नाचे 0.25% रक्कम अंशदान म्हणून प्राप्त झालेल्या निधीतून पंचायतीना अधिनियमातील अनुसूची एक मध्ये निर्दिष्ट केलेली विकास कामे पार पाडण्यासाठी ग्रामपंचायतीनी विद्यमान आर्थिकस्थिती व कर्ज फेडीची क्षमता विचारात घेऊन अंदाजपत्रकीय रकमेच्या 75% प्रमाणे कर्ज मंजूर करण्यात येते. ग्रामपंचायतीकडून प्राप्त झालेल्या कर्ज प्रस्तावाची छाननी केलेवर कर्ज मंजुरीचे अधिकार स्थायी समितीस आहेत.

ग्रामीण तिर्थक्षेत्र विकास जिल्हा वार्षिक योजना

ग्रामीण भागातील तिर्थक्षेत्र विकास योजनेतंर्गत जिल्हा वार्षिक योजना व राज्यस्तरावरील उपलब्ध निधीमधुन निधी वितरीत करण्यात येतो. जिल्हा योजनांसाठी वितरित करण्यात येणा-या जिल्हा नियोजन समितीमार्फत प्राप्त होतो. जिल्हा वार्षिक योजनेसाठी जिल्हा नियोजन समितीने मान्य केलेल्या अर्थसंकल्पीय प्रकाशनात केल्या असून जिल्हयासाठी असलेल्या एकूण तरतुदीचे वितरण नियोजन विभागामार्फत जिल्हाधिकारी यांना विहित कार्यपध्दतीनुसार वितरीत करण्यात येते. मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी नियोजन विभागाकडील प्राप्त निधीमधून जिल्हयातील तिर्थक्षेत्र विकासाबाबतचे प्रस्ताव, त्यांचे महत्त्व, प्राधान्यक्रम, रोख प्रवाह इत्यादी विचार करुन जिल्हाधिकारी यांना सादर करण्यात येते. सदर योजनेतंर्गत खालील कामे मंजूर करण्यात येतात. तिर्थक्षेत्र विकासाविषयक कामाचे स्वच्छतागृह, स्नानगृह, पाणीपुरवठा, भक्तनिवास, तिर्थक्षेत्र परिसरातील पथदिवे, वाहनतळ, घाटबांधकाम, संरक्षण भिंत इत्यादी कामे केली जातात.

महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार योजना

ग्रामिण भागाचे सुयोग्य विकासाचे धोरण आखून उपलब्ध मानवी संपत्तीव्दारा ग्रामीण भागात टिकाऊ सामुहिक मालमत्ता निर्माण करीत असतानाच ग्रामीण भागात राहणा-या व अंग मेहनतीची अकुशल कामे करणा-या मजूरांना रोजगार उपलब्ध व्हावा हे या योजनेचे प्रमुख उद्दिष्ट आहे. ग्रामीण भागातील कुटुंबाला 100 दिवस रोजगार उपलब्ध करुन देण्याचे कार्य या योजनेव्दारे म्हणजेच महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगारहमी योजना केले जाते. सदर योजनेतंर्गत खालील कामे करण्यात येतात.

संत गाडगेबाबा ग्राम स्वच्छता अभियान

संत गाडगेबाबा ग्राम स्वच्छता अभियान हे राज्यात सन 2001-02 पासून राबविण्यात येत आहे. सन 2003-04 पासून सन 2007-08 पर्यंत सदरचे अभियान शासन निर्णय दि. 24.09.2003 अन्वये राबविण्यात येत होते. परंतु सन 2008-09 पासून सदरचे अभियान महाराष्ट्र शासन पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग शासन निर्णय क्र. अभियान-1008/ प्र.क्र. 177/ पापु-16/ मंत्रालय मुंबई 32 दि. 15 सप्टेंबर 2008 अन्वये राबविण्यात येत आहे. संत गाडगेबाबा ग्राम स्वच्छता अभियानाचा मुळ उद्देश ग्रामीण जनतेचे आरोग्यमान उंचावण्याचा आहे. अस्वच्छतेमुळे उद्भवणा-या रोगांमुळे पिडीत जनतेची आकडेवारी पाहता शासनास अपेक्षित असलेला उद्देश सफल न झाल्याने स्वच्छतेच्या प्रचार पसिध्दीसाठी तसेच ग्रामीण जनतेस हा कार्यक्रम आपला वाटावा, ग्रामस्थांचा सक्रिय आणि सातत्यापूर्ण सहभाग यांचा समावेश अभियान कार्यक्रमात करून घेण्याची प्रभावी तरतुद केली आहे.

अभियानपुर्व ग्रामपंचायतीमध्ये काय स्थिती होती आणि अभियानकाळात ग्रामपंचायतीने काय काम केले याची माहिती मिळावी तसेच स्वच्छतेच्या कामास गती यावी आणि स्वच्छतेच्या कामात सातत्य रहावे यादृष्टीने ग्रामपंचायतींचे अ,ब,क नुसार प्रतवारी करून स्पर्धा घेण्याचा आणि त्या अंतर्गत निवडलेल्या ग्रामपंचायतींना रोख पारितोषिके दिली जातात.

12 वा वित्त आयोग

पंचायत राज संस्थांच्या बळकटीकरणासाठी 12 वा वित्त आयोग अंतर्गत पंचायत राज संस्थांच्या तिनही स्तरावर विकास कामांसाठी अनुदान वितरीत करण्यात येते यामध्ये पंचायत राज संस्थांच्या तिन स्तरावर कोणती कामे घ्यावित याबाबत शासनाने शासन निर्णय महाराष्ट्र शासन, शासन निर्णय क्रमांक - बाविआ-2005/ प्र.क्र. 390/ वित्त-4/ ग्राम विकास व जल संधारण विभाग मंत्रालय मुंबई 400 032 दि. 03.12.2005 आणि महाराष्ट्र शासन शासन निर्णय पूरक/ शुध्दीपत्रक क्रमांक - बाविआ-2005/ प्र.क्र. 390/ वित्त-4/ ग्राम विकास व जल संधारण विभाग मंत्रालय मुंबई 400 032 दि. 05.01.2006 अन्वये निश्चित स्वरूपाच्या सूचना दिलेल्या आहेत.

जिल्हा स्तरावरील कामे
1) मोठया पाणी पुरवठा योजनांचे पुनरू:जीवन व विस्तारीकरण, 2) गावाअंतर्गत सिमेंट काँक्रीटची गटारे व अनुषंगिक रस्ते, 3) तिर्थक्षेत्राच्या ठिकाणी पाणी पुरवठा व स्वच्छता सोई सुविधा पुरविणे, 4) प्राथमिक आरोग्य केंद्र दुरूस्ती व रूग्णांसोबत येणा-या व्यक्तिसाठी सुविधा, 5) ग्रामपंचायत कार्यालयाचे बांधकाम,
6) फॉगिंग मशिन, जल शुध्दीकरण यंत्रणा इ. साहित्य जिल्हा परिषदांनी आवश्यकतेनुसार राज्य शासनाच्या पूर्व मान्यतेने खरेदी.

पंचायत समिती स्तरावरील कामे
1) शाळांमध्ये शुध्द पाण्याची व्यवस्था व सोई सुविधा, 2) दहन दफन भूमी व्यवस्था, 3) अंगणवाडी दुरूस्ती देखभाल व सोईसुविधा, 4) प्राथमिक शाळांच्या वर्गखोल्यांची दुरूस्ती, 5) पशुवैदयकिय दवाखाने दुरूस्ती व सुविधा.

ग्रामपंचायत स्तरावरील कामे
1) पाणी पुरवठा योजना दूरूस्ती व देखभाल, 2) गटारे व अनुषंगिक रस्ते दुरूस्ती व देखभाल, 3) सार्वजनिक संडास दुरूस्ती, 4) ग्राम स्वच्छता व घनकचरा व्यवस्थापन (ट्रॅक्टर, ट्रॉली इ. ची खरेदी व दुरूस्ती), 5) ग्रामपंचायत कार्यालय देखभाल व दुरूस्ती, 6) मुख्य उद्दीष्टांना धरुन इतर अनुषंगिक कामे.

विशेष निधी

ग्रामपंचायतीची स्वत:ची इमारत नसलेल्या अनेक ग्रामपंचायती राज्यात अस्तित्वात असून अशा ग्रामपंचायतींची कार्यालये इतर ईमारतीमध्ये अथवा भाडयाने इतर ठिकाणी कार्यरत आहेत. त्यापैकी अनेक इमारतींचे स्वउत्पन्न लक्षात घेता सदर उत्पन्नातून ग्रामपंचायत इमारत बांधणे अशक्य असून अशा ग्रामपंचायतींना ग्रामपंचायत भवन / कार्यालय बांधून देणे आवश्यक आहे. त्यासाठी महाराष्ट्र शासन ग्राम विकास व जल संधारण विभागाकडील शासन निर्णय क्र. बाविआ-2006/ प्र.क्र. 694/ वित्त-4/ मंत्रालय मुंबई 400 032 दि. 16.04.2008 अन्वयेने ग्रामपंचायत कार्यालयीन इमारती बांधकाम करण्यासाठी अनुदान प्राप्त होते.

यशवंत ग्राम समृध्दी योजना

यशवंत ग्राम समृध्दी योजनेचा मुख्य उद्देश नियोजनांमध्ये ज्यांच्यासाठी योजना राबवयाच्या आहेत त्यांचा म्हणजेच गावक-यांचा सहभाग वाढवून निर्णय प्रक्रियेत त्यांना सक्रिय केल्यास योजना यशस्वी होण्यासाठी मदत होईल. तसेच राज्यातील विकास कामीची माहिती प्रत्यक्षात गावार्पंत व ज्या कामांची खरोखरच गरज आहे व जे काम प्राधान्याने करणे आवश्यक आहे अशी कामे गावपातळीवर घेवून ख-या अर्थाने गावामध्ये लोकांच्या सहभागातून ग्राम समृध्दी करावा असा आहे.
सदर योजनेचा लाभ घेण्यासाठी गावाने १५% लोकवर्गणीची (मागासवर्गीयांकरिता १०%) रक्कम जमा करणे आवश्यक आहे. सदर रक्कम जमा केल्या नंतर सदर योजने अंतर्गत ८५% अनुदान शासन मार्फत उपलब्ध करून देण्यात येते. सदर योजने अंतर्गत घ्यावयाच्या कामाची निवड ग्रामपंचायतीने ग्रामसभेद्वारे करावयाची आहे.

आदर्श ग्रामसेवक पुरस्कार

शासन निर्णय क्र.वै.प्रो.ब्र/१०९६/प्र.क्र्./३२०२/४९ दि. १० नोव्हेंबर १९९८ अन्वये ग्रामीण भागात शासनाच्या विविध योजनांची अंमलबजावणी यशस्वीपणे करुन ग्रामीण भागातील सर्वसामान्य जनतेचे राहणीमान उंचावण्यास व अडचणी सोडविण्यास सर्वतोपरी सहाय्य करणाया ग्रामसेवकाची आदर्श ग्रामसेवक म्हणून प्रत्येक गटातून एक सर्वात्कृष्ठ ग्रामसेवक ह ग्राम विकास अधिकारी निवडून जिल्हा परिषदेमार्फत सत्कार करणेत येतो.

ग्राम सचिवालय

गावपातळीवर महत्वाच्या खात्यांच्यात समन्वय रहावा व जनतेची नित्याची कामे त्वरेने व्हीवीत या दृष्टीकोनातून राज्यातील महसूल मंडळ मुख्यालयी ग्रामसचिवालय बांधण्याचे शासणाचे धोरण आहे. सदर योजने अंतर्गत शासन अनुदान प्राप्त होत नाही. त्यासाठी ग्रामपंचायतीने स्वतःचा निधी उभारणेचा आहे. या इमारतीमध्ये गावातील शासकीय कार्यालये, तलाठी, पोष्ट, दुरध्वनी, सर्कल ऑफीसर कार्यालयासाठी जागा राखून ठेवण्याचे बंधनकारक आहे.

जिल्ह्यात ज्या ठिकाणी महसूल मंडळ मुख्यालय आहेत अशाच ठिकाणी ग्रामसचिवालय बांधणेची योजना राबविण्यात येत आहे.