प्रतिक्रिया

संपर्क

 << मागे

जिल्हा परिषदेकडील ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाकडून ग्रामीण नळ पाणी पुरवठा योजनांची कामे राबविली जातात. यामध्ये 1) नळ पाणी पुरवठा योजना 2) विधन विहिरीवरून लघु न. पा. पु. योजना 3) साध्या विहिरी 4) विधन विहिरी इ. कामांचा समावेश आहे. व जिल्हयामधील असलेल्या विधन विहिरीवरील हातपंप व विद्युतपंप यांची देखभाल दुरूस्ती या विभागाकडून पाहिली जाते.

पाणी पुरवठा विषयक विविध योजनासंबंधीचा माहिती

अ. क्र.	कार्यक्रमाचे नांव	प्रस्तावित उपाय योजना	उपलब्ध होणारे अनुदानाचे लेखाशिर्ष
1	भारत निर्माण कार्यक्रम
	अ) कॅप 99 कृती आराखडा एन सी / पी. सी. गांवे / वाड्या	1) नळ योजना, 2) सार्व.विहिर, 3) विंधन विहिर	1) महाजल कार्य. 2) वर्धित वेग कार्य. 3) स्वजलधारा कार्य.
	ब) स्लीप बॅक कृती आराखडा एन सी / पी. सी. गांवे / वाड्या	1) नळ योजना, 2) सार्व.विहिर, 3) विंधन विहिर	1) महाजल कार्य. 2) वर्धित वेग कार्य. 3) स्वजलधारा कार्य.
	क) गुणवत्ता बाधीत कृती आराखडा एन. एस. एस. गांवे / वाड्या	1) नळ योजना, 2) सार्व.विहिर, 3) विंधन विहिर	वर्धित वेग कार्यक्रम
	ड) प्राथ. शाळांना / अंगणवाडयांना पिण्याच्या पाण्याची सोय करणे बाबत कृती आराखडा	1) नळ कनेक्शन व साठवण टाकी 2) विंधन विहिर	वर्धित वेग कार्यक्रम
2	स्वजलधारा योजना	1) नळ योजना, 2) सार्व.विहिर	केंद्रशासन निधी
3	आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम	1) विंधन विहिर 2) साधी विहिर 3) न. पा. पु. योजना.	राज्य शासनाचे अनुदान
4	खासदार स्थानिक विकास कार्यक्रम	1) विंधन विहिर 2) साधी विहिर 3) न. पा. पु. योजना.	वर्धित वेग कार्यक्रम
5	12 वा वित्त आयोग (जि.प.स्तर) पाणी पुरवठा करणे कृती आराखडा	1) अस्तित्वातील नळ योजनेचे पुर्नरुज्जीवन करणे 2) सार्वजनिक विहिरी पुर्नरुज्जीवन करणे	केंद्रशासनाचे अनुदान
6	जिल्हा वार्षिक योजना अ) सर्वसाधारण कार्यक्रम	1) नळ पाणी पुरवठा योजना 2) सार्वजनिक विहिर 3) विंधन विहिर	किमान गरजा कार्यक्रम
7	ब) विशेष घटक कार्यक्रम	1) नळ पाणी पुरवठा योजना 2) सार्वजनिक विहिर 3) विंधन विहिर	किमान गरजा कार्यक्रम
8	पाणी टंचाई कार्यक्रम आराखडा	1) नळ योजना दुरूस्ती, 2) पूरक नळ योजना 3) अस्तित्वातील विंधन विहिर दुरूस्ती 4) नविन विंधन विहिर घेणे 5) विहिर खोल करणे व गाळ काढणे 6) बुडक्या घेणे 7) टॅकर द्वारे गांव / वाड्यांना पाणी पुरवठा करणे	राज्य शासन अनुदान

भारत निर्माण कार्यक्रम 

भारत निर्माण हा कार्यक्रम संपूर्ण राज्यामध्ये सन 2005 ते 2009 या चार वर्षात केंद्रशासनामार्फ़त राबविण्यात येणार आहे. या कार्यक्रमामधील सहा नागरी मुलभुत सुविधापैकी एक पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा होय. मागणी आधारीत समुह सहभागाच्या धोरणानुसार योजनांची अंमलबजावणी संबधित गावच्या ग्राम पाणी पुरवठा व स्वच्छता समिती मार्फ़त करण्यात येत असुन पहिल्या टप्प्यात सर्व समावेशक कृती आराखडा (CAP-99) मधील न हाताळलेली गावे/ वाड्या व सन 2003 मधील सर्वेक्षणातील स्लीप्ड बॅक गावे/ वाड्यापैकी NC/PC प्रवर्गातील वाड्या आणि गुणवत्ता बाधीत स्रोत असलेल्या वाड्या तसेच शाळा व अंगणवाड्या यांना पेयजल सुविधा उपलब्ध करुन देणा-या योजनांचा समावेश करंण्यात आला आहे.

भारत निर्माण कार्यक्रम कृती आराखडा नियोजन -

भारत निर्माण कार्यक्रमांतर्गत प्रस्तावित कृती आराखड्यानुसार प्रामुख्याने पिण्याच्या पाण्याची सुविधा उपलब्ध करुन देण्यासाठी खालीलप्रमाणे नियोजन करणेत आलेले आहे -

• सन 1999 मध्ये केंद्रशासनास सादर करणेत आलेल्या सर्वसमावेशक कृती आराखड्यानुसार (कॅप -99 - COMPRAHENSIVE ACTION PLAN प्रमाणे) अद्याप समस्याग्रस्त असलेल्या NC वाड्या (NOT COVERED) ज्या वाड्याना अद्याप पिण्याचा पाण्याचा सार्वजनिक स्रोत नाही, PC वाड्या (PARTIALLY COVERED) सदर वाड्यामध्ये पिण्याच्या पाण्याचा स्रोत आहे. पंरतु तो अपुरा (कोरडा) आहे, उन्हाळ्यात कमी पाणी उपलब्ध होते म्हणजेच 40 लि. पेक्षा कमी प्रमाणात पाणी उपलब्ध होते अशा वाड्यांचा पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न सोडविण्यासाठी तयार करणेत आलेला कॅप -99 कृती आराखडा.
• सन 2003 च्या उन्हाळ्यातील स्थिती अनुषंगाने करण्यात आलेला पेयजल सर्वेक्षणाप्रंमाणे पुर्वी समस्यामुक्त झालेल्या (FC-FULLY COVERED) पंरतु सन 2003 नंतर पुन्हा समस्याग्रस्त झालेल्या (PC -PARTIALLY COVERED) व (NC- NOT COVERED) वर्गवारीत आढ़ळलेल्या वाड्यांचा प्रश्न सोडविण्यासाठी तयार करण्यात आलेला स्लीप्ड बॅक (SLIPPED BACK) कृती आराखडा

• पिण्याच्या पाण्याचा स्रोत रासायनीक दृष्ट्या दुषित झाल्याने पिण्याच्या पाण्याची समस्या निर्माण झालेल्या वाड्यासाठी तयार करणेत आलेला आराखडा म्हणजेच गुणवत्ता बाधीत गावे / वाड्यांचा कृती आराखडा (QUALITY AFFECTED HABITATIONS ACTION PLAN)
• त्याचप्रमाणे जिल्ह्यातील ग्रामीण भागातील प्राथमिक शाळांना व अंगणवाड्यांना पिण्याचे पाण्याची सुविधा उपलब्ध करुन देण्यासाठी तयार करण्यात आलेला कृती आराखडा इ. चार उपाययोजनाचा भारत निर्माण कार्यक्रमांतंर्गत कृती आराखडा तयार करणेत आलेला आहे.

पाणी गुणवत्ताबाधित गावामध्ये उपाययोजना करण्याबाबत मार्गदर्शक सुचना -

नविन विकसित केलेले स्त्रोत देखील रासायनिकदृष्ट्या अशुद्ध होतात किंवा जवळच्या अशुद्ध स्त्रोतांना वगळून लांबच्या स्त्रोतामधून पाणी व्यवस्था केली तर गावांना त्याची देखभाल दुरुस्ती परवडत नाही व देखभाल दुरुस्ती अभावी तयार केलेली उपाययोजना निकामी ठरते. त्याकरिता हे अत्यावश्यक आहे की, गावात असलेल्या पाण्याच्या उद्भवाचा जास्तीत जास्त वापर करुन नवीन योजना घेण्याचे टाळावे व त्यादृष्टीने राज्यात पाणी गुणवत्ता बाधित गावे / वस्ती करीता खालील उपाययोजना करावयाच्या आहेत.

ज्या ठिकाणी गांवातील सर्व स्त्रोत , म्हणजेच गांव 100% स्त्रोत दुषित आहे -

• तेथे त्या रासायनिक दोषाचे कारण शोधणे आणि त्यानुसार कार्यवाही करणे . उदा. जर गांवातील स्त्रोत नायट्रेटने बाधित असतील आणि तेथे नवीन पाणी पुरवठा योजना घेण्याचे प्रस्तावित असेल तेव्हा नवीन स्त्रोत नायट्रेटमुळे बाधित होणार नाही, याचा अभ्यास करणे आवश्यक आहे. नाहीतर नवीन स्त्रोत पुढे कालांतराने नायट्रेट बाधित होईल म्हणून नायट्रेट जास्त होण्याची कारणे शोधून काढून त्यांच्यावर उपाययोजना करुनच अस्तित्वात असलेल्या योजनातून शुद्ध पाणी देण्यात यावे.
• ज्या ठिकाणी पाण्यातील रासायनिक क्षार मानकापेक्षा थोडे जास्त आहेत, तेथे पावसाच्या पाण्याचा वापर करुन, ते पाणी प्रदुषित उद्भवात जिरवून/मिसळून पाण्याच्या प्रदूषणाचे प्रमाण कमी करणे जेणेकरुन ते पाणी पिण्यास योग्य होईल.

• जेथे गांव किंवा वस्ती लहान असेल, तर तेथे पाऊस पाणी संकलनाचा उपयोग करुन फ़क्त पिण्यासाठीच त्या पाण्याचा उपयोग करणे. इतर वापरासाठी उपलब्ध बाधित उद्भवातील पाण्याचा वापर करावा. याबाबत लोकांमध्ये जनजागृती निर्माण करून वरील उपाययोजना करावी.
• ज्या ठिकाणी वरील दोन्ही उपाययोजना करुन प्रश्न सोडवणे शक्य नाही त्या ठिकाणी पाणी शुद्धीकरणाच्या प्रक्रियेचा वापर करण्याबाबत विचार करावा.

पाणी गुणवत्ता बाधित गावांमध्ये उपाययोजना करण्याकरीता आवश्यक निधी जिल्हा परिषदांमार्फ़त उपलब्ध करुन देण्याबाबतचा प्रत्येक गावासाठी वेगळा प्रस्ताव वरील मार्गदर्शक सूचनांचे काटेकोरपणे पालन करुन शासनाकडे सादर करणेत येईल. महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण यांच्यांक्डून गुंणवत्ताबधित गांवांसाठी योजना हाती घेताना, तसेच केंद्र शासनाच्या वर्धित वेग ग्रामीण पाणी पुरवठा कार्यक्रमांतंर्गत पाणी गुणवत्ता बाधित गावांच्या योजनांच्या प्रस्तावांना मान्यता देण्यासाठी शासन स्तरावर स्थापन करण्यात आलेल्या राज्यस्तरीय समिती गठीत करणेत आलेली असुन सदर समितीमार्फ़त प्रस्ताव तपासून मान्यता देण्यात येणार आहे.. गुणवत्ता बाधित गावांच्या योजनांच्या प्रस्तावांना मान्यता देताना प्रथमत: 10% गुणवत्ता बाधित गावांच्या योजनांच्या प्रस्तावांना मान्यता देण्यात येईल.

भारत निर्माण कार्यक्रम कृती आराखडा ग्रामीण भागातील प्राथमिक शाळांना पेयजल सुविधा उपलब्ध करुन देणेबाबत -

भारत निर्माण कार्यक्रम कृती आराखडा ग्रामीण भागातील प्राथमिक शाळांना पेयजल सुविधा उपलब्ध करुन देण्यसाठी प्रस्तावित उपाययोजनाचा वार्षिक कृती आराखडा तयार करणेत येऊन तो शासनास सादर करणेत आलेला आहे. सदर आराखड्यामध्ये जिल्ह्यातील प्राथमिक शाळांना 1) नळ कनेक्शन 2) विंधन विहीर (हातपंप) या उपाययोजना प्रस्तावित करणेत आलेल्या आहेत. त्याकरिता गावातील अस्तित्वातील नळ योजनेची वितरण व्यवस्था शाळेजवळून गेलेली असेल तर त्यामधून नळ कनेक्शन व पटसंख्येप्रमाणे सिंटेक्स टाकी पुरविणे तसेच एखाद्या शाळेच्या परिसरातील ठिकाणी नळ योजना नसल्यास त्या ठिकाणी विंधन विहीर (हातपंप) ही उपाययोजना घेणे. या सुविधा उपलब्ध करुन देणेत येणार आहे

वरिल प्रमाणे सर्व कागदपत्राची पूर्तता संबधीत ग्रामपंचायतीकडून करणेत आलेनंतर, अंदाजपत्रक तयार करण्याबाबतची कार्यवाही जिल्हा परिषद स्तरावरुन ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागामार्फ़त करणेत येते. तसेच, सदर कार्यक्रमातंर्गत केद्रंशासनाने सरासरी रु. 40,000/- इतकी रक्कम प्रति शाळा प्रत्येक उपाययोजनेकरीता निश्चित केलेली आहे. त्याचप्रमाणे वरील भारत निर्माण कार्यक्रमांतर्गत प्रस्तावित शाळा प्रस्तावांसाठी केंद्रशासनाकडुन वर्धित वेग कार्यक्रमांतर्गत जिल्हा परिषदेस अनुदान उपलब्ध करुन देणेत आलेले आहे. सदरचे अनुदान हे संबधित पंचायत समितीचे गटविकास अधिकारी याचे मार्फ़त संबधित अध्यक्ष, ग्राम शिक्षण समिती याचे खात्यावर वर्ग करणेत येते.

तसेच वरिलप्रमाणे आराखड्यातील शाळा प्रस्तावांना प्रशासकिय मंजुरी प्राप्त झाल्यानंतर उपाययोजना राबविण्याबाबतची पुढील कार्यवाही म्हणजेच निविदा कार्यवाही करणे, मक्ता निश्चिती करणे, त्याचप्रमाणे कामाचे कार्यारंभ आदेश देणे इ. सर्व बाबी या संबंधित गांवचे अध्यक्ष, ग्राम शिक्षण समिती यांचेमार्फ़त करणेची आहे. तसेच शासनाचे दि. 27/11/2006 चे परिपत्रकातील सुचनानुसार सदर कार्यक्रमांतर्गत उपाययोजनाबाबत तांत्रिक मार्गदर्शन हे सर्व शिक्षण अभियान अंतर्गत कनिष्ठ अभियंता / शाखा अभियंता याचेमार्फ़त करणेचे आहे. त्यामध्ये कामावर देखरेख ठेवणे, कामाचे मुल्याकंन देणे. तसेच तांत्रिक बाबींचे मार्गदर्शन करणे इ. बाबींचा समावेश आहे. सदर कार्यक्रमांतर्गत काम मंजुर झालेनंतर प्रथमत: शासकिय अनुदानातील 45% निधी ग्राम शिक्षण समितीचे खात्यावर वर्ग करणेत येतो. तदनंतर काम पुर्ण झालेनंतर त्याचे आवश्यक मुल्याकन व लेखा परिक्षण पुर्ण करुन उर्वरीत शासकिय अनुदानाच्या दुस-या हप्ताची रक्कम वर्ग करणेत येणार आहे.

स्त्रोतांची / उद्भवाची निवड -

गांवासाठी / वाडीसाठी पिण्याच्या पाण्याची नविन स्त्रोत निवडण्यापूर्वी अस्तित्वातील पिण्याचे पाण्याचे स्त्रोतामार्फत उपलब्ध होणारे पाणी, तसेच सदर स्त्रोत सुस्थितीत ठेवणे, त्याची देखभाल व दुरूस्ती करणे त्याचप्रमाणे ते रासायनिक व जैविक दृष्ट्या बाधीत होणार नाही इ.सर्व बाबींची काळजी घेणे गरजेचे आहे. तथापी वरील सर्व बाबींची पडताळणी होऊन देखील अस्तीत्वातील स्त्रोत अपूरे पडत असतील अथवा अयशस्वी झालेले असतील तरच पर्यायी नविन स्त्रोत घेणे बाबत मागणी करणेत यावी. तसेच गांवास/ वाडीस नविन स्त्रोताची निवड करतेवेळी सदर स्रोत भविष्यातील 15 वर्षाच्या लोकसंख्येच्या मागणी प्रमाणे पाणी पुरवठा करेल असा खात्रीशीर असावा. त्याचप्रमाणे सदर स्त्रोतासाठी निवडीवेळीच पुर्न:भरण व बळकटीकरणाचा उपाय प्रस्तावित करावा. जेणेकरून सदरचा उद्भव खात्रिशीर उद्भव ठरेल.

लोकसहभाग संकल्पनेतील एक भाग म्हणून पाणी पुरवठा योजनांचा जल स्त्रोत किंवा उद्भव निश्चित करून घेणेसाठी आवश्यक तांत्रिक सेवा भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा या शासकीय विभागातून अथवा जिल्हा परिषदेतील उपलब्ध भूजल तज्ञांकडून अथवा खाजगी सेवा पुरवठादाराकडून उपलब्ध करून घेणेची मुभा गांवाना देणेत आली आहे. मात्र अशा खाजगी सेवा पुरवठादारानी ग्रामस्थांची लुबाडणूक करू नये अथवा त्यांना चुकीचा सल्ला देऊ नये अथवा भरमसाठ शुल्क आकारू नये अशा त-हेच्या खाजगी यंत्रणांनी दिलेल्या प्रमाणपत्राबाबत नमूना चाचणी तपासणी करणेचे अधिकार भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेला देणेत आलेला आहे.

भारत निर्माण कार्यक्रमाचा उद्देश -

लोकसहभागातील भारत निर्माण योजना प्रस्तावित साधी विहीर / नळ योजना / विंधन विहिर प्रस्तावासाठी ग्रामपंचायतीमार्फत सादर करावयाची आवश्यक कागदपत्रे -

• ग्राम पंचायतीचे प्रस्तावबाबतचे मागणी पत्र.
• दि.03.09.2001 च्या शासन निर्णयातील विहित नमुन्यात ग्राम सभेचा ठराव. (जोडपत्र-1 मधील कार्यालयात उपलब्ध )
• ग्राम पाणी पुरवठा व स्वच्छता समिती स्थापन केलेचा ठराव संदर्भ कार्यकारीणीची यादी
• ग्राम सामाजिक लेखा परिक्षण समिती स्थापन केल्याचा ठराव
• ग्राम पाणी पुरवठा व स्वच्छता समितीचे नांवे बँकेत खाते उघडल्याबाबतचे पासबुक झेरॉक्स प्रत.
• भू-जल सर्व्हेक्षण उद्भव दाखल्याप्रमाणे निश्चित केलेल्या जागेचे संमतीपत्र / बक्षिसपत्र, 7 / 12 उतारा.
• विहीत नमुन्यातील तपासणी सुची (कार्यालयात उपलब्ध )
• विहीत नमुन्यातील प्राधान्यक्रमाचे गुण पत्रक (कार्यालयात उपलब्ध )
• गांव 100% हागणदारीमूक्त बाबत ग्रामसभेचा ठराव
• सिंचनासाठी गांवठाणात विंधन विहीर घेता येणार नाही याबाबतचा ग्रामसभेचा ठराव
• तांत्रिक सेवा पुरवठादार यांचे नियुक्तीबाबत ग्राम सभेचा ठराव.
• सविस्तर अंदाजपत्रक
• भू-जल सर्व्हेक्षण दाखला (शासकीय/ खाजगी )

भारत निर्माण कार्यक्रमातंर्गत पाणी पुरवठा उपाययोजनेचा प्रस्ताव ग्रामपंचायत स्तरावरुन प्रस्ताव सादर करताना करावयाची आवश्यक पुर्तता -

• गावाने जिल्हा परिषदेकडे मागणी केलेली उपाययोजना ही किमान खर्चाची असावी.
• लोकवर्गणी ही गांवातील लाभार्थ्याकडुन जमा केलेली असावी मात्र, ती कमी जास्त प्रमाणात आर्थिक परिस्थितीनुसार लाभार्थ्याकडून घेता येईल.
• शेतमजुर व गांवातील गरीब व्यक्तीपैकी श्रमदान करणा-याचा सहभाग हा पैशात रुपांतरीत केल्यावर रोख वर्गणी देणा-यापेक्षा जर जास्त होत असेल तर जास्तीच्या श्रमदानाचे मुल्य मजुरी त्याना म्हणून परत देण्यात यावे.
• कंत्राटदाराकडुन प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षपणे लोकवर्गणी जमा करु नये. ही बाब योजनेच्या अंमलबजावणीच्या पुर्वी किवा अंमलबजावणी काळात अथवा योजना पुर्ण झाल्यावर केंव्हाही निदर्शनास आल्यास याला जबाबदार असलेल्या सर्व व्यक्तींवर नाईलाजाने कार्यवाही करावी लागेल .
• ग्राम पाणी पुरवठा व स्वच्छता समिती, तसेच ग्राम सामाजिक लेखा परीक्षण समिती या दोन्हीही मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम,1958 च्या सुधारीत कलम 49 अन्वये गठीत झालेल्या असल्या पाहिजेत यामध्ये दोन्ही समित्यातील सदस्य पुर्णत: वेगवेगळे असले पाहीजेत व त्याची निवड ग्रामसभेतच झाली पाहिजे.
• ग्रामसभेने जेवढे अधिकार दिले असतील तेवढेच अधिकार ग्राम पाणी पुरवठा व स्वच्छता समिती व ग्राम सामाजिक लेखापरिक्षण समितीने वापरले पाहीजेत.
• गावाने पाणी लेखापरीक्षण व पाणी अंदाजपत्रक सहभागी पद्धतीने करुन घेणे आवश्यक आहे.
• गांवाने योजनेसाठी जिल्हा परिषदेकडे अर्ज सादर करताना ग्रामसभा घेऊन त्या ग्रामसभेत घेतलेल्या पुढील निर्णयाच्या ठरावाची सत्यप्रत सोबत जोडणे आवश्यक आहे.
  • सिंचनासाठी गावठाणात विधंन विहिर घेता येणार नाही.
  • गांव 100% हागणदारीमुक्त करण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येईल व योजनेचा दुसरा हप्ता मिळण्यापुर्वी गांव 100% हागणदारीमुक्त करण्यात येईल.
  • योग्य (राज्य शासनाने ठरवुन दिलेल्या किमान दरापेक्षा कमी नसेल एवढी) पाणीपट्टी लावुन त्याची वसुली करुन योजनेच्या देखभाल व दुरुस्तीचा 100% खर्च वसुल केला जाईल व योजनेचा शेवटचा ह्प्ता मिळण्यापुर्वी 3 महिण्याची पाणी पट्टी लाभार्थ्याकडुन आगावू वसूल केली जाईल.
  • तसेच सोबत जोडलेल्या तपासणी सुचीमधील संपुर्ण माहिती भरुन ती प्रस्तावासोबत सादर करणे आवश्यक आहे.
  • प्राप्त होणारा निधी ग्रामपंचायतीच्या ग्राम पाणी पुरवठा समितीच्या नांवाने स्वतंत्र बॅंक खाते उघडुन त्यातच ठेवला पाहिजे व यातुन खर्च करताना व तो काढताना ग्राम पाणी पुरवठा व स्वछता समितीच्या किमान दोन सदस्यांच्या सहिने काढता येईल. पंरतू त्यापकी एक सदस्य महिला सदस्य असणे अनिवार्य आहे.
• हिशोब ठेवण्यासाठी प्रशिक्षित ग्रामस्थ उपलब्ध करुन सर्व हिशोब व्यवस्थित लिहिला जात आहे. याची दक्षता घेतली पाहिजे

• हिशोबाचे लेखापरिक्षण लेखापालाकडून ग्राम पाणी पुरवठा व स्वच्छता समितीने करुन घेतले पाहिजे. त्यानंतर शेवटचा 5% हप्ता अदा करण्यात येईल
• गावात आलेला निधी व त्यातून होणारा खर्च हा काम सुरु असलेल्या ठिकाणी व ग्रामंपचायतीच्या नोटिस बोर्डावर दर आठवड्याला लिहिला पाहिजे. प्रत्येक ग्रामसभेत त्याची माहिती दिली पाहिजे व इतर पारदर्शक मार्गाने सर्व खर्च कोणत्याही वेळेस सर्व ग्रामस्थांना उपलब्ध करुन दिला पाहिजे.
• ग्राम पाणी पुरवठा व स्वच्छता समिती मार्फ़त देयके अदा करताना रु. 1000/- अथवा त्यावरील रक्कम रेखांकित धनादेशाव्दारे अदा केली पाहिजे. फ़क्त कामावर आलेल्या मजूरांची मजुरी देताना ती रोखीने देण्याचा अपवाद राहील.
• योजनेची देयके कंत्राटदाराला अदा करताना किंवा माल खरेदीचे बील अदा करताना ग्राम पाणी पुरवठा व स्वच्छता समितीने रक्कम अदा करण्याच्या आदेशावर ग्राम सामाजिक लेखा परिक्षण समितीची सहमती घेतली पाहिजे.
• गांवातील योजनेच्या कामाचा अहवाल जिल्हा परिषदेकडे पाठविताना त्यावर ग्राम सामाजिक लेखा परिक्षण समितीच्या अध्यक्षांची सही ग्राम पाणी पुरवठा व स्वच्छता समितीने घेंणे आवश्यक आहे व तो अहवाल ग्रामपंचायतीला सही शिक्क्यानिशी पाठविला पाहिजे.
• अंदाजपत्रक, आराखडे तयार करताना शासनाने ठरवून दिलेल्या पद्धतीने तयार केली पाहिजेत. कंत्राटदार पारदर्शक पद्धतीने नेमला पाहिजे
• माल खरेदी ग्रामपंचायत करणार असल्यास मालाची प्रत आय. एस. आय. मार्क असावा. खरेदी सुध्दा पारदर्शक पध्दतीने केली पाहिजे.
• तांत्रिक सल्लागार नेमताना सक्षम तंत्रज्ञालाच नेमले पाहिजे व यामध्ये आवश्यक्तेनुसार स्पर्धा करुन नेमणुक दिली पाहिजे.
• जिल्हा परिषदेने योजना मंजूर करताना ज्या विशिष्ट टप्प्यावर जिल्हा परिषदेकडून तपासणी करण्यात येईल अशी अट घातली असेल त्या टप्प्यावर जिल्हा परिषदेक्डून तपासणी झाल्यावर पुढील कामे करण्यात यावी. मात्र जिल्हा परिषदेला कळवूनही व त्याना सुचना मिळुनही 15 दिवसात तपासणी केली नाही तर पुढील काम सुरू करावे व तसा अहवाल त्वरित जिल्हापरिषदेला द्यावा.
• आवश्यक तेवढेच मटेरियल खरेदी करावे. जी साधनसामुग्री खरेदी केली असेल त्याचे योग्य रजिस्टर ठेवले पाहिजे. त्याच्या सुरक्षिततेची व्यवस्था केली पाहिजे.
• गांवाने नेमलेल्या तांत्रिक सल्लागाराने प्रमाणित केल्यावरच कंत्राटदाराने देयके अदा करण्यात येतील.
• विकत घेतलेल्या मालाची प्रत आवश्यकतेनुसार प्रयोगशाळेतून तपासून घेण्यात यावी. याचा खर्च 2% प्रशासकीय खर्चातुन भागवावा.
• अंदाजपत्रक व आराखडयाप्रमाणे देखभाल दुरुस्तीला येणा-या खर्चाचा विचार करुन जो पाणी पट्टीचा दर निश्चित होत असेल, तो दर गांवाने लावल्याचे आदेश काढले पाहिजेत. तो दर शासनाने ठरविलेल्या किमान दरापेक्षा कमी असता कामा नये.

गुणपत्रिकेतील प्राध्यान्यक्रमानुसार गांव निवडीचे निकष -

अ. क्र.	निकष	गुणांकन पद्धत	गुण
1	2	3	4
1	पाणी पुरवठा अ) लाभ धारकांना होणारे पाणी पुरवठ्याचे सध्याचे प्रमाण	अ-1) कॅप 99 प्रमाणे व सन 2003 च्या सर्वेक्षणप्रमाणे एन.सी / पी.सी. गावे / वाड्या अ-2) गांवातील स्त्रोत रासायनिक/ जैविकदृष्ट्या बाधित (NSS- NOT SAFE SOURCE) ब-) 40 लीटरपेक्षा कमी पाणी उपलब्ध होणा-या पाणी पुरवठ्याचे प्रमाण	60 गुण
	ब) पाणी टंचाई असल्याने टॅंकर लावावी लागणारी गांवे	सतत 5 वर्षे / 2 वर्षापेक्षा जास्त / 2 वर्ष गांवास / वाडीस करावा लागणारा पाणी पुरवठा	15 गुण
2	मागासवर्गीय प्रमाण (लोकसंख्येशी टक्केवारी)	जिल्हा सरासरी एवढी टक्केवारी	5 गुण
3	आदिवासींचे प्रमाण (लोकसंख्येशी टक्केवारी)	जिल्हा सरासरी एवढी टक्केवारी	5 गुण
4	गांवातील पुर्वीची पाणीपट्टी वसुली	किमान मर्यादा 50% व कमाल मर्यादा 100%	5 गुण
5	संत गाडगेबाबा ग्राम स्वच्छता अभियानाअंतर्गत बक्षिस मिळाले असल्यास	राज्यस्तर / विभागस्तर / जिल्हा स्तर / पंचायत समिती स्तरावर	10 गुण

ग्रामपंचायत स्तरावर गठीत करण्यात आलेल्या ग्राम पाणी पुरवठा व स्वच्छता समिती यांची कर्तव्य व जबाबदारी -

ग्रामस्तरावर या कार्यक्रमाचे संनियंत्रण करण्यासाठी ग्राम पाणी पुरवठा व स्वच्छता समिती गठीत करण्यात आली असुन सदर समितीमुळे वैयक्तिक पाणी पुरवठा योजनांच्या बाबतीत व प्रादेशिक पाणी पुरवठा योजनांच्या बाबतीत गावांतर्गत पाणी गुणवत्ता संनियंत्रणाची संपुर्ण जबाबदारी ग्राम पंचायातीला पार पाडणे सुकर होईल अशा प्रकारे समितीची रचना, कार्यकक्षा खालिलप्रमाणे राहिल. -

शासनाचा असा अनुभव आहे की, ग्रामपंचायती अतंर्गत वेळच्यावेळी पाणीपट्टी वसुली केली जात नाही, पाणी पट्टीद्वारा प्राप्त झालेल्या पैसा बहुतेक वेळा इतर कामासाठी वापराला जातो. शासनाच्या असेही निदर्शनास आलेले आहे. त्यामुळे योजना स्वयंपुर्ण न होता ती आर्थिकदृष्ट्या खर्चिक होते, यास्तव पाणीपट्टी आकारणी ही वेळेवर व नियमितपणे करणे आवश्यक आहे.

भारत निर्माण कार्यक्रमांतर्गत गांवास / वाडीस निधी उपलब्ध करुन देण्याची कार्यपद्धती -

• स्वजलधारा योजनेत अंतर्भूत असलेल्या केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार शासन सहभागाचा पहिला हप्ता 75% रकमेचा देण्यात येईल. योजनेसाठी मुक्त केलेली शासन सहभागाची रक्कम व लोकसहभागाची रक्कम या एकुण जमा रकमेपैकी किमान 60% एवढा खर्च झाल्यावर गांवाने नेमलेल्या तांत्रिक सल्लागाराचे प्रमाणपत्र योजनेत गांवाने नेमलेल्या सनदी लेखापालाकडून योजनेचे लेखा परीक्षण करुन घेऊन त्याबाबतचा सनदी लेखापालाचा विहीत नमुन्यातील अहवाल व विहीत उपयोगीता प्रमाणपत्रासह जिल्हा परिषदेला सादर करण्यात यावा. जिल्हा परिषदेने जिल्ह्याचा एकत्रित प्रस्ताव केंद्रंशासनास सादर करण्यासाठी शिफ़ारशीसह या विभागास सादर करावा, त्यानंतर केंद्रशासनाकडुन निधीचा उर्वरीत 25% हप्ता जिल्हा परिषदेकडे जमा करणेत येईल.
• पाणी पुरवठा व स्वच्छता याचा एकमेकांशी परस्पर संबध असल्याने ग्रामीण पाणी पुरवठा कार्यक्रमातंर्गत मंजुर झालेल्या योजनेमध्ये सहभागी होताना गाव 100% हांगंदारीमुक्त करण्यात येईल असा ठराव करणे आवश्यक आहे. त्यानतरं संबंधित गावास निधीचा पहिला हप्ता वर्ग करण्यात येईल. निधीचा दुसरा हप्ता मुक्त करताना संबंधित गाव 100% हांगंदारीमुक्त होणे आवश्यक आहे.तरच निधीचा दुसरा हप्ता मुक्त करण्यात येईल. तथापी एखाद्या प्रकरणी काही कारणास्तव गाव हांगंदारीमुक्त करण्यात अडचण येत आहे व त्यामुळे पाणी पुरवठा योजनेस निधीचा दुसरा हप्ता मुक्त करता येत नाही अशा प्रकरणी संबंधीत जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी या संदर्भात जाणीव पुर्वक निर्णय घेता येईल.

सहाय्य करणे -

रचना -

1) वरीलप्रमाणे निवडण्यात आलेल्या सामाजिक लेखा परिक्षण नियंत्रण समितीने प्रत्येक सभेच्या वेळी आपल्यामधुन अध्यक्ष निवडावा व आपले कामकाज स्वनियत्रीत करावे.
2) समितीने सादर केलेला कोणताही अहवाल ग्रामसभेने पाहुन मान्य करताना तो किमान 2/3 सदस्याच्या सहमतीने मान्य करावा . या समितीच्या लेखा परिक्षण अहवालावर चर्चा करण्यासाठी बोलाविलेली ग्रामसभा जर, सरपच, ग्राम पाणीपुरवठा व स्वच्छता समितीवर नसतील तर त्याचे अध्यक्षतेखाली घेण्यात यावी. जर, सरपच, ग्राम पाणीपुरवठा व स्वच्छता समितीवर असतील तर सामाजिक लेखा परिक्षण नियत्रण समितीच्या कोणत्याही एका सदस्याला ग्रामसभेत सामजिक लेखा परिक्षण चर्चेच्या वेळी त्या विषायापुरते अध्यक्षस्थान देणेत यावे.
3) सामाजिक लेखा परिक्षण नियत्रण समितीने सादर केलेल्या अहवालावर ग्रामसभेत चर्चा करण्यसाठी जे मुद्दे ही समिती सादर करेल त्याची प्रत ग्राम पाणीपुरवठा व स्वच्छता समितीला ग्रामसभेच्या किमान 10 दिवस आधी उपलब्ध करुन देण्यात यावी जेणे करुन त्यावर ग्राम पाणीपुरवठा व स्वच्छता समिती आपले उत्तर ग्रामसभेत देऊ शकेल.
4)या अहवालातील माहीती ग्रामसभेच्या बैठकीपुर्वी किमान सात दिवस ग्रामपंचायतीच्या नोटिस बोर्डावर लावण्यात यावी.

तांत्रिक मंजूरी बाबत अटी व शर्ती -

• कामास प्रत्यक्ष सुरूवात करण्यापूर्वी ग्रामसभेत प्रशासकिय मंजूरी होणे आवश्यक आहे. तसा ठराव सादर केल्या नंतरच निधीचा हप्ता वर्ग करण्यात येईल.
• प्रत्यक्ष कामास सुरूवात झाल्यानंतर एखाद्या बाबीची आवश्यकता नाही, असे निदर्शनास आल्यास ती बाब मंजूर अंदाजपत्रकामधून वगळन्याचे तसेच एखादी बाब नव्याने समाविष्ठ करण्याचे व याबाबतचे जादा परिणाम व मान्यता देणेचे अधिकार पुर्णतः ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागास रहातील.
• तांत्रिक सेवा पुरवठादार यांना जिल्हा परिषदेने दिलेल्या सुचनांचे पालन करणे बंधनकारक राहील. तसेच त्यांनी ग्राम पाणी पुरवठा व स्वच्छता समिती करारनामा करावयाचा आहे.
• वेळोवेळी संबंधीत तांत्रिक सेवा पुरवठादार यांनी दिलेल्या सुचनांचे पालन करणे ग्रामपंचायतीला बंधनकारक राहील.
• योजनेसाठी वापरावयाच्या साहीत्याची व कामाची प्रत चांगली राखण्याची तसेच आवश्यक ती कागदपत्रे कायमस्वरूपी जतन करण्याची जबाबदारी पुर्णतः संबंधीत ग्रामपंचायत व ग्राम पाणी पुरवठा व स्वच्छता समिती तसेच तांत्रिक सेवा पुरवठादार यांची राहील.
• योजनांच्या कामास सुरूवात झाल्यानंतर मोजमापे (As per best engineering Practices ) मोजमाप वहीमध्ये नोंदविणे. (तांत्रिक सेवा पुरवठादाराने) बंधनकारक राहील. मोजमाप पुस्तकामधील नोंदीशिवाय ग्राम पाणी पुरवठा समितीने कोणत्याही प्रकारची रक्कम अदा करू नये व त्यापुर्वी ग्राम सामाजिक लेखा परिक्षण समितीची शिफारस घेणे बंधनकारक राहील व त्यानंतरच बॅक खात्यामधून निधी काढण्याची कार्यवाही करणेत यावी.
• प्रकल्पासंबंधीत करावयाची कोटेशन्स / निविदा मागविणे व त्या संबंधीत कागदपत्रे तयार करणे, साहित्याची खरेदी करणे, मक्त्याने काम देणे, आवश्यक नोंदी ठेवणे इत्यादी लेखा विषयक कामकाज शासन निर्णय परिपत्रक मार्गदर्शक सुचनानुसारच करावयाचे आहे.
• काम पूर्ण झाल्यानंतर कामाची अंतिम मोजमापे घेणे, काम पुर्णत्वाचा दाखला देणे, सामाजिक लेखा परिक्षण अहवाल, काम पुर्णत्वाचा दाखला देणे ग्रामपंचायतीस बंधनकारक राहील.
• जिल्हा परिषदेमार्फत वेळोवेळी जिल्हा परिषदेचे पर्यवेक्षीय तंत्रज्ञानाकडून तपासनी करणेत येईल. सदर भेट देणा-या सक्षम अधिका-यास कामाबाबतचे सर्व रेकॉर्ड वेळोवेऴी उपलब्ध करून देणे ग्रामपंचायतीला बंधनकारक राहील.
• कंत्राटदाराकडून प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षपणे लोकवर्गणी जमा करू नये.

• ग्रामसभेने जेवढे अधिकार दिले असतील तेवढेच अधिकार ग्राम पाणी पुरवठा व स्वच्छता समिती व ग्राम सामाजिक लेखा परिक्षण समितीने वापरले पाहिजेत.
• गांवाने पाणी लेखापरिक्षण व पाणी अंदाजपत्रक सहभागी पध्दतीने तयार करून घेऊन जिल्हा परिषदेस सादर करणे बंधनकारक राहील.
• सिंचनासाठी गांवठाणात विंधन विहीर घेणेत येऊ नये. तसा ठराव खात्याकडे देणेत यावा.
• योग्य (राज्य शासनाने ठरवून दिलेल्या किमान दरापेक्षा कमी नसेल एवढी) पाणी पट्टी लावून त्याची वसूली करून योजनेच्या देखभाल दुरूस्तीचा 100% खर्च ग्राम पंचायतीने भागवावा व शेवटचा हप्ता मिळण्यापुर्वी 3 महिन्याची पाणीपट्टी लाभार्थीकडून ग्रामपंचायतीने आगावू वसूल करावी.
• प्राप्त होणारा निधी ग्रामपंचायतीच्या ग्राम पाणी पुरवठा समितीच्या नावाने स्वतंत्र बॅंक खाते उघडून त्यातच ठेवला पहिजे व यातून खर्च करताना व तो काढताना ग्राम पाणी पुरवठा व स्वच्छता समितीच्या किमान दोन सदस्यांच्या सहीने काढता येईल त्यापैकी किमान एक सदस्य महिला असणे अनिवार्य आहे.
• हिशोब ठेवण्यासाठी प्रशिक्षित ग्रामस्थ उपलब्ध करून सर्व हिशोब व्यवस्थित लिहीला जात आहे याची दक्षता घ्यावी.
• ग्राम पाणी पुरवठा व स्वच्छता समितीमार्फत देयके अदा करताना रु.1000/- अथवा त्यावरील रेखांकीत धनादेशाद्वारे अदा करावी.
• गांवातील कामाचा अहवाल जिल्हा परिषदेकडे पाठवितांना त्यावर तांत्रिक सेवा पुरवठादार / अध्यक्ष ग्राम पाणी पुरवठा व स्वच्छता समिती/ अध्यक्ष, सामाजिक लेखा परिक्षण समिती यांची सही असणे आवश्यक आहे.
• खरेदी करावयाचे साहित्य हे आय.एस.आय मार्काचे असावे. बांधकामास तसेच योजनेस कामास लागणारे साहित्य जिल्हा परिषदेकडील मान्यता प्राप्त पुरवठादारांमार्फत खरेदी करणे ग्रामपंचायतीस बंधनकारक राहील.
• गरजेप्रमाणे आवश्यक तेवढेच साहित्य व (साधनसामुग्री) खरेदी करावे व त्याची योग्य नोंदी रजिष्टर मध्ये ठेवाव्यात.
• निवीदा बी-1 च्या सर्व अटी व शर्ती प्रकल्पास लागू राहातील. स्पेसिफिकेशन्स प्रमाणे योजनांची सर्व कामे होणे आवश्यक आहे.
• वेळोवेळी होणारी भाववाढ देय नाही. (Price Excaleation)
• योजनेतील पंपिंग मशिनरीचे डीझाईन प्रत्यक्ष कार्यवाहीपुर्वी जिल्हापरिषदेकडून मंजू़र करून घेणे, ग्रामपंचायतीस बंधनकारक राहील.
• सलोह कॉक्रीट पुरवठा विहीर, बंधारा, साठवण टाक्या तसेच इतर सलोह कॉक्रीट उपांगे यांची संकल्पने शासकीय अभियांत्रिकी विद्यालय यांचे कडून मंजूर करून घेणे, ग्रामपंचायतीस बंधनकारक राहील.

• उंच सलोह साठवण टाकीचे उपांगासाठी जलस्वराज्य कक्षाकडील संकल्पने वापरण्यास परवानगी देणेत येत आहे.
• कामाच्या जागेवर कामाची माहिती दर्शविणारा फलक ठळकपणे दिसेल असा लावावा
• विजमंडळाकडून विज पुरवठयाबाबत कोटेशन 1 महिन्यात प्राप्त करून घ्यावे तसेच विज मंडळाकडील थकबाकी असल्यास एका महिण्यात भरणा करावी. जेणेकरून योजनेचा विद्युत पुरवठा उपलब्ध होणेस अडचण किंवा विलंब होणार नाही.
• ग्रामपंचायतीने नवीन योजना घेणेपुर्वी गांवाचे पाणी लेखापरिक्षण व पाणी अंदाजपत्रक सहभागी पध्दतीने करून घेणे आवश्यक आहे.
• 10% लोकवर्गणी जमा झाल्याशिवाय तसेच प्रस्तावातील त्रुटींची पुर्तता केल्याशिवाय निधी खात्यावर जमा केला जाणार नाही.
• गांव 100% हागंणदारी मुक्त झाल्याची खात्री झाल्यानंतरच दुसरा हप्ता गांवास वर्ग करणेत येईल.
• जिल्हा परिषदेमार्फत अध्यक्ष, ग्राम पाणी पुरवठा समिती यांचे खात्यांवर निधी वर्ग झाल्यापासून 15 दिवसात कामास सुरूवात करणे बंधनकारक राहील अन्यथा वर्ग केलेला निधी परत घेणेत येईल.
• मंजूर कामे पूर्ण करणेस विलंब झाल्यास/ अर्धवट अवस्थेत सोडल्यास वर्ग केलेला सर्व निधी ग्राम पंचायतीकडून वसूल करणेत येईल असा करार सरपंच व अध्यक्ष. ग्राम पाणी पुरवठा समिती यांनी मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना करून देणे ग्रामपंचायतीस बंधनकारक आहे.
• शासनामार्फत आवश्यक निधीच्या उपलब्धतेनुसारच निधी वर्गिकरणाची कार्यवाही जि.प.मार्फत करणेत येईल.
• शासनामार्फत वेळोवेळी प्राप्त होणा-या सुचना, अटी, शर्थी व निर्णय या कामांना लागू राहतील.
• कामासंदर्भात उद्भवणा-या तक्रारींचे निवारण प्रथमत: ग्रामसभेत करावयचे आहे.
• वर्ग करणेत आलेली रक्कम ज्या प्रयोजनासाठी मंजूर करणेत आलेली आहे. त्या विनिर्दीष्ट प्रयोजनासाठीच खर्च करावी. तसेच त्या बाबतचे आवश्यक उपयोगिता प्रमाण पत्र वेळो-वेळी ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग, जि. प. ला सादर करणे आवश्यक आहे.
• प्रस्तावा अंतर्गत असणारी सर्व कामे पुर्ण झाल्यानंतर येणारा पुढ़ील देखभाल; दुरूस्तीचा 100% खर्च ग्रामपंचायतीने करावयाचा आहे.
• भूवैज्ञानिक यांनी उद्भवासाठी प्रत्यक्ष निश्चित करून दिलेल्या जागेवरच उद्भवाचे काम चालू करणेची जबाबदारी संबंधितांची राहील.
• योजनेसाठी तयार केलेले अंदाजपत्रक व प्रत्यक्ष काम पुर्ण झाल्यानंतर आलेले मुल्यांकन या मधील जी रक्कम कमी असेल त्यानुसारच रक्कम मक्तेदारास अदा करणेची आहे.

• विभागीय लेखा परिक्षणावेळी आवश्यक कागदपत्रे ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागास सादर करणे ग्रामपंचायतीस/ ग्राम पाणी पुरवठा स्वच्छता समितीस बंधनकारक राहील.
• सदर योजनेसाठी विविध उपांगांना आवश्यक असणा-या जागेचे सात-बारा उतारा ग्रामपंचायतीच्या नांवे झाल्यानंतरच निधी खर्च करणेत यावा.
• तसेच नळ योजनेचे काम हाती घेतले नंतर प्रथमत: उद्भवाच्या जल आवक क्षमतेची खात्री करून घेऊन तदनंतरच इतर उपांगांची कामे सुरू करणेत यावीत.

जिल्हा परिषद यंत्रणेची जबाबदारी -

• गांवाची निवड शासन परिपत्रक , पा.पु. व स्व. वि. क्र. ग्रापापु 1004/ प्रक्र 244/ पा.पु. 07, दि. 18 जानेवारी, 2005 व शासन शुध्दिपत्रक, पा.पु. व स्व. वि. क्र. ग्रापापु 1004/ प्रक्र 244/ पा.पु. 07, दि. 8 फ़ेब्रुवारी , 2005 मधील मार्गदर्शक सुचनानुसार खुला पद्धतीने व ग्रामसभेच्या सहमतीने अर्ज प्राप्त झाल्यावरच केली जाईल. गावाच्या वतीने इतर वरिष्ट अथवा पदाधिका-यानी शिफ़ारस केली असेल तरी याचा संदर्भ देऊन गावाकडून रितसर मागणी अर्ज प्राप्त करुन घेणेत येईल व तो झाल्यावरच गुणानुक्रमाने गांवाचा विचार करणेत येईल.
• नविन योजना देण्यापुर्वी गांवाने जुनी योजना, त्याची सर्व उंपागे ताब्यात घेणेत येईल व त्याचा वापर होत आहे. याची खात्री जि. प. स्तरावरुन करणेत येईल
• गावाने सादर केलेला पर्याय किमान खर्चाचा आहे कामाची पडताऴणी देखील जि. प. स्तरावरुन करणेत येईल
• प्रस्ताव सादर करताना जिल्ह्याची आर्थिक तरतुद विचारात घेउन योजना मंजुर करणेत येईल. योजनेच्या प्रत्यक्ष कामासाठी आवश्यक खर्च अधिक त्यावर कमाल 9% रक्कम या पद्धतीने प्रस्ताव मंजुर करणेत येतील .
• ग्रामपंचायतीकडुन प्राप्त झालेल्या अंदाजपत्रक व आराखड्यामध्ये मागितलेले शासन सहाय्य ठरवून दिलेल्या निकषानुसार आहे व त्यात अनावश्यक जादा रक्कम वाढविलेली नाही याची खात्री देखील जि. प. स्तरावरुन करणेत येईल. तसेच सदर एका गावाच्या योजनांना प्रशासकीय मंजुरी जि.प. मार्फ़त द्यावयाची रक्कम ती ग्रामसभेमार्फ़त देणेत येणार आहे. ग्रामपंचायतीकडून प्राप्त प्रस्ताव तपासून त्याला आर्थिक निकषानुसार निधी उपलब्ध करुन देणेबाबत जि.प. स्तरावरुन मान्यता देणेत येईल.

• योजना मंजुर करण्यापूर्वी अथवा सुरु असताना आवश्यकतेनुसार खात्री करण्यासाठी गावात जावून तपासणी करणे. ग्राम पाणी पुरवठा समिती, ग्राम सामाजिक लेखा परिक्षण समिती याचे बरोबर सभा घेणे किवा आवश्यकतेनूसार ग्राम सभा बोलावून प्राप्त अहवालानूसार अथवा सर्व तरतुदींची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी झाली आहे, याची खात्री जि. प. स्तरावरुन करणेत येईल .
• बांधकामाच्या विशेष टप्पावर गावात जावून तपासणी करणे. तसेच कामे सुरु असताना वेळोवेळी अचानक भेट देवून पहाणी करणे. गावाने नेमलेल्या तांत्रिक सल्लागाराशी चर्चा करणे. काम बरोबर झालेले नसले तर त्वरीत निर्णय घेवुन ते सुधारणेस सांगणे व पुढील हप्ताच्या निधी त्रूटीची पूर्तता केल्यावर उपलब्ध करण्याच्या सुचना बॅकेला देणे जि. प. स्तरावरुन देणेत येईल.
• गावातील तपासणी करताना गैरव्यवहार लक्षात आल्यास ग्राम सामाजिक लेखा परिक्षण समितीला त्वरीत कार्यवाही करण्याच्या सूचना देणेत येतील. जर ज्यानी त्या सूचना पाळल्या नाहीत तर, पुढिल प्रशासकीय, फ़ौजदारी व आर्थिक वसुलीची कार्यवाही जिल्हापरिषद स्तरावर करणेत येईल.
• योग्य क्षमतेचे कंत्राटदार, सक्षम तांत्रिक सल्लागार व अंदांजपत्रक व आराखडे करणारे तज्ञ, पाणी स्रोत तपासणारे तज्ञ गांवाने जलस्वराज्य खात्याकडील अथवा पॅनल मधील करुन घेणेस हरकत नाही. जर या तंत्रज्ञांनी योग्य काम केले नाही, गावाची फ़सवणूक केल्याचे निदर्शनास आल्यास त्याना काळ्या यादीत टाकणे व त्याचेवर इतर कारवाई जि. प. स्तरावरुन करणेत येईल.
• वेळोवेळी जिल्हा दर सुची सुधारुन ती संबधिताना उपलब्ध करुन देणेत येईल
• सोबत जोडलेल्या तपासणी सुची प्रमाणे गावानी सर्व बाबी केल्याची विहीत पद्धतीने खात्री करण्यात येईल.
• ग्रामपंचायतीने नवी योजना घेणेपूर्वी गावाचे पाणी लेखापरिक्षण व पाणी अदांजपत्रक सहभागी पद्धतीने करुन घेतले पाहीजे त्यानंतरच पहिला हप्ता अदा करणेत येईल.
• ग्राम सभेने प्रस्तावासोबत जोडलेले आवश्यक ठराव तपासणे .
• पहिला हप्ता देण्यापुर्वी ग्रामपंचायतीने शेतीसाठी बोअर घेण्यावर गावठणात बंदी आणली पाहीजे व ती पाळली गेल्याची खात्री जि.प.स्तरावरुन पुढील हप्ते अदा करणेत येईल.
• प्रस्ताव सादर करताना केलेल्या ठरावानुसार गाव हागंदारीमुक्त केले आहे याची खात्री करुन दुसरा हप्ता गावास अदा करणेत येईल.

• या ठिकाणी जिल्हापरिषदेने ध्यानात ठेवावे की त्यांची भुमिका मार्गदर्शन व संनिंयत्रण करण्याची आहे. कामाची संपुर्ण जबाबदारी व अधिकार हे गावाचे आहेत. कामात काही गडबड झाल्यास किंवा पैसे अपहार झाल्यास ग्रामपंचायत, ग्रामस्थ, निधी खर्च करण्या-या गा्रमस्तरीय पदाधिका-यांची व अधिका-याची संपूर्ण जबाबदारी आहे. मात्र, संनियंत्रणाच्या ठरलेल्या टप्पावर जिल्हा यंत्रणेमार्फ़त तपासणी करणेत येईल त्याचप्रमाणे जि.प. यंत्रणा सनियत्रणाची वेळोवेळी योजनेच्या टप्पावरील आपली जबाबदारी पार पाडेल यात काही त्रुटी दिसुन आल्यास त्वरीत मार्गदर्शन व सुचना करणेत येईल. हे जिल्हा यंत्रणेने नियमितपणे व पारदर्शक पद्धतीने मार्गदर्शन केल्यावरही गावात त्रुटी निदर्शनास आल्यास त्याची संपुर्ण जबाबदारी ग्रामपंचायतीची व त्या अंतर्गत गठित विविध यंत्रणेची, पदाधिका-याची व ग्रामस्तर आधिका-यांची राहील.

निविदा / दरपत्रक मागविताना घ्यावयाची काळजी -

ग्राम पाणी पुरवठा व स्वच्छता समितीकडून करण्यात येणा-या बांधकामासाठी आणि खरेदी करण्यात येणा-या साहित्यासाठी मागविण्यात आलेल्या दरपत्रकाची आणि निविदांची खालिल नमुन्यात फ़ूलस्केप वहीमध्ये नोदवही ठेवण्यात यावी. साहित्य खरेदीसाठी आणि बांधकामासाठी मागविण्यात आलेल्या प्रत्येक दरपत्रकाला आणि निविदेला अनुक्रमांक देण्यात येवून त्याची विक्री करताना या नोंदवहीमध्ये नोंद घेण्यात यावी. दरपत्रकाची आणि निविदांची विक्री करण्यापूर्वी निविदाधारकाकडून लेखी अर्ज घेण्यात यावा. विकत घेणा-याचे नांव , पत्ता आणि त्याची सही या नोंदवही मध्ये घेण्यात यावी. तसेच रक्कम मिळाल्याबाबत त्याला पावतीपुस्तकातुन सामान्य पावती देण्यात येवून निविदा/ दरपत्रके विक्री करण्या-या सदस्याची सही या वहीमध्ये घेण्यात यावी. दरपत्रकाची आणि निविदाचीं विक्री समितीकडुन करण्यात यावी.

प्रत्येक दरपत्रकासाठी आणि निविदेसाठी नविन पान उघडण्यात यावे. या वहीच्या प्रत्येक पानावर ग्रामपंचायतीची गोल मोहोर उमटविण्यात येवून पृष्टसंख्या प्रमाणीत करण्यात यावी.

कामाचे पेमेंट करणे -

कत्रांटदाराला एखाद्या कामाचे पेमेंट करताना त्याच्याकडुन केलेल्या कामाचे बिल घेण्यात येऊन मोजमाप पुस्तिकेमधील मापे त्याला मान्य असलेबाबत त्याची मोजमाप पुस्तिकेवर सही घेतली पाहीजे.

कामाचे पेमेंट करणे -

कत्रांटदाराला एखाद्या कामाचे पेमेंट करताना त्याच्याकडुन केलेल्या कामाचे बिल घेण्यात येऊन मोजमाप पुस्तिकेमधील मापे त्याला मान्य असलेबाबत त्याची मोजमाप पुस्तिकेवर सही घेतली पाहीजे.

अग्रिम पेमेंट (अ‍ॅडव्हान्स) -

प्रकल्पामध्ये काम करून घेत असताना पुरवठादारास आणि कंत्राटदारास शक्यतो अग्रिम देणेत येऊ नये. परंतू निविदेमधील आणि करारातील अटी, शर्थीनूसार दयावयाचा झाल्यास जास्तीत जास्त एकूण खर्चाच्या 30% पेक्षा अधिक देणेत येऊ नये. अ‍ॅडव्हान्स देणेपूर्वी सोबत जोडलेल्या फॉर्ममध्ये पुरवठादाराकडून आणि कंत्राटदाराकडून त्यांना देणेत येणा-या रक्कमे एवढी रक्कम बॅक गॅरंटी राष्ट्रीयकृत बॅकेची घेणेत यावी. दिलेल्या अ‍ॅडव्हान्सची वसूली कंत्राटदाराच्या पुढील पेमेंटमधून एक रक्कमी करणेत यावी. बॅक गॅरंटी घेतल्याशिवाय कोणालाही अग्रिम (अ‍ॅडव्हान्स) रक्कम देणेत येऊ नये आणि अ‍ॅडव्हान्सची पूर्ण वसूली झाल्याशिवाय बॅक गॅरंटी परत करणेत येऊ नये.

मोजमाप पुस्तिका कायमस्वरुपी रेकॉर्ड म्हणुन ग्राम पंचायतीमध्ये जतन करायचे आहे

• कंत्राटदाराचे नाव
• त्यांच्या करारनाम्याचा क्रमाक
• बांधकाम सुरु करणेबाबतचा ग्रामसभेचा ठराव संदर्भ
• बांधकाम मोजणीचा दिनांक
• बांधकाम प्रत्यक्ष पूर्ण केल्याचा दिनांक
• सर्व मोजमापची नोंद त्यासाठी देण्यात आलेल्या रकाण्यात करावी.

• मोजमाप पुस्तिकेमधिल सर्व मापे सामाजिक लेखा परिक्षण समिती सदस्याच्या उपस्थितीत करण्यात येतील.
• मोजमाप पुस्तिकेमधिल मापे तांत्रिक सेवा पुरवठादारांच्या अभियंत्याकडून घेण्यात येऊन नंतर अध्यक्ष ग्राम पाणी पुरवठा समिती यांचेकडे प्रमाणित करणेत येईल.
• मोजमाप पुस्तिकेमध्ये बांधकामाच्या संपूर्ण नोंदी घेण्यात येत असून त्यामध्ये कोणत्याही प्रकारची खाडाखोड अथवा गिरवा गिरव करण्यात येवू नये.
• याबाबत दर 15 दिवसानी अध्यक्ष सामाजिक लेखा परिक्षण समिती यांनी मोजमाप पुस्तिकेमध्ये पडताळणी शेरा नमुद करणे आवश्यक आहे.
• कोरी मोजमाप पुस्तके, सामाजिक लेखा परिक्षण समितीच्य ताब्यात रहातील. वपरण्यात येत असलेली पुस्तके देखरेख समितीच्या ताब्यात रहातील आणि पुर्ण भरुन झालेनंतर ती कार्यालयात ग्राम पाणी पुरवठा व स्वच्छता समितीकडे जमा करण्यात यावीत
• प्रत्येक मोजमाप पुस्तिकेला 1 पासून क्रमांक देण्यात येवून त्याचा लेखा खालील नमुन्यात स्वतंत्र वहीमध्ये ठेवण्यात यावी.

दरपत्रके आणि निविदा यांची विक्री किंमत आणि प्रसिद्धी कालावधी

अ. क्र.	साहित्य आणि कामाची अंदाजित रक्कम	को-या निविदा फॉर्मची किंमत (रु.)	प्रसिद्धी कालावधी	वाढीव प्रसिद्धी कालावधी
1	2	3	4	5
1	रु. 50,000 पर्यत	काही नाही	आठ दिवस	आठ दिवस
2	रु. 50,001 ते 1,00,000पर्यत	100.00	आठ दिवस	आठ दिवस
3	रु. 1,00,001 ते 4,00,000 पर्यत	200.00	पंधरा दिवस	दहा दिवस
4	रु.4,00,001. ते 13,00,000 पर्यत	300.00	पंधरा दिवस	दहा दिवस
5	रु.13,00,001 ते 22,00,000 पर्यत	500.00	तीस दिवस	पंधरा दिवस
6	रु. 22,00,001 ते 50,00,000 पर्यत	1000.00	तीस दिवस	पंधरा दिवस
7	रु. 50,00,000 पेक्षा अधिक	1500.00	45 दिवस	तीस दिवस

वर्तमानपत्रामध्ये जाहिरात देताना सोबत जोडलेल्या नमुन्याचा वापर करणेत यावा. रक्कम रु. 22,00,000/- (बावीस लाख मात्र) पर्यंत खरेदी आणि बांधकामाची जाहिरात जिल्हा पातळीवरील एका वर्तमानपत्रामध्ये आणि रु. 22,00,000/- (बावीस लाख मात्र) पेक्षा अधिक रक्कमेची जहिरात राज्यस्तरावरील एका वर्तमानपत्रामध्ये प्रसिध्द करणेत यावी.

सहभागी पध्दतीने साधन सामुग्रीचे व्यवस्थापनाची सर्व साधारण पध्दत -
जरी सेवा/ साहीत्य/ कामाच्या संदर्भात खरेदीची पध्दत भिन्न असली तरी खालील मार्गदर्शक तत्वे अनिवार्य असतील. -

सिमेंट
सिमेंट का वापरतात ?
सिमेंट हे बाईडिग मटेरियल आहे. सिमेंटच्या वापरामुळे काँक्रीट एकसंघ होऊन त्याची ताकद वाढते.

सिंमेंटची गुणवत्ता चाचणी कशी घ्यावी ?
1) ताजेपणा 2) सेटिंग टाईम 3) कठिणता

कारखान्यात तयार झालेल्या दिनांकापासून जास्त कालावधीसाठी सिमेंट साठविल्यास व त्या नंतर वापरल्यास खालिलप्रमाणे सिंमेंटची भरड शक्ती कमी होते . पर्यायाने बांधकामाची ताकद कमी होते त्यामुळे गरजेनुसार आवश्यक असेल तेव्हाच सिमेंट खरेदी करावे आणि सर्वात आधी आलेले सिमेंट प्रथम वापरावे.

सिमेंट साठवण्याची योग्य पध्दत -
सिमेट हवामानाचा व पाण्याचा परिणाम होऊ नये यासाठी सिमेंट नेहमी हवाबंद जागेत साठवावे.

लोखंडी सळई (स्टील)
लोखंडी सळई का वापरतात?
सळई शिवाय असलेले काँक्रीट ताण घेऊ शकत नाही. तथापी सळईचा काँक्रीटमध्ये वापर केल्यास त्याची ताण घेण्याची क्षमता वाढते. म्हणुन ताण घेण्यासाठी काँक्रीट मध्ये सळईचा वापर करणे गरजेचे आहे.

वाळु का वापरतात?
सिमेंट काँक्रीट मध्ये वाळू हा महत्वाचा घटक आहे. सिंमेंट काँक्रीटमध्ये वापरण्यात येणा-या खडीमधील पोकळी भरुन काँक्रिट एकसघं व्हावे, यासाठी वाळु वापरतात.

वाळु घेताना कोणती काळजी घ्यावी?
माती असलेली वाळु वापरल्यास यामुळे सिमेंट व वाळुमधील बँड कमी होतो व त्यामुळे कॅाक्रीटची क्षमता कमी होते व बांधकामास तडे जातात यामुळे माती असलेली वाळू वापरु नये आणि वापरायची असल्यास धुऊनच वापरावी.

खडी
बांधकामासाठी खडी कशी असावी?

योजनेतील उदभवाचे कामाबाबत -

पुरवठा विहीर उदभव असल्यास:-

3) व्हर्टीकल टर्बाईन पंपसेट - 30 अश्वशक्तीपेक्षा जास्त असलेल्या पंपासाठी व्ही.टी. पंपाची निवड कारावी.

नऴ योजनेमध्ये वापरणेत येणा-या पाईपची निवड व गुणवत्तेबाबत

पाईप्स खरेदी करताना घ्यावयाची काळजी -

पाणी पुरवठा योजनांच्या देखभाल व दुरुस्ती बाबत नियोजन

एखादया गांवातील योजना, प्रकल्प पूर्णत्वाच्या मार्गावर आल्यानंतर त्यामध्ये प्रामुख्याने तो भविष्यात नियमीतपणे कार्यरत रहाणेचे दृष्टीने त्याचे देखभाल व दुरुस्तीचे आवश्यक नियोजन देखील होणे गरजेचे आहे. जेणेकरून ज्या हेतूने तो प्रकल्प / योजना राबविणेत आलेला आहे. तो साद्य होणे गरजेचे आहे. त्याचप्रमाणे ज्याकरीता / ज्यांच्यासाठी हा प्रकल्प / योजना राबविणेत आलेली आहे, त्यांना त्याचा लाभ 100% होणे ही देखील बाब महत्वाची आहे.

त्यामुळे एखादया गांवात / वाडीत प्रकल्प / योजना राबवितेवेळी ती अंतिम टप्प्यात येण्यापूर्वीच तिचे भविष्यातील दैनंदिन, देखभाल व दुरूस्ती बाबतचे आवश्यक नियोजन त्यावेळीच करणे या बाबींकडे देखील गांवाने लक्ष दिले पाहिजे. एखादी नळयोजना पूर्ण झाल्यानंतर सदर योजनेतील वीज बील, कर्मचारी वेतन, तीची दुरूस्ती इत्यादी सर्व आर्थिक बाबींचा विचार करून सदर खर्च भागविणेसाठी योजनेद्वारे पाणी पट्टी स्वरूपात महसूल जमा होणेस देखील मदत होईल.

देखभाल - योग्य नियोजनातूनच योग्य देखभाल साधता येईल. देखभाल व दुरुस्तीसाठी वार्षिक नियोजन आराखडा व अंदाजपत्रक तयार करावे. यासाठी ग्राम पाणी पुरवठा व स्वच्छता समितीने देखभाल व दुरुस्तीच्या कामाची एक यादी तयार करावी यादीमध्ये खालील कामाचा समावेश असेल -

बिघाड होऊ नये म्हणून करावयाची देखभाल छोट्या - मोठ्या दुरुस्त्या काही पार्टस बदलणे मोठ्या स्वरुपाच्या दुरुस्त्या करणे जलाशय / पाणी साठविण्याच्या टाक्याची सफ़ाई कुठे गळती आहे का? हे पाहण्यासाठी हॉल्व्हसची नियमित तपासणी नळ जोडणीचे काम

केंद्र पुरस्कृत स्वजलधारा योजना

भारत सरकारने संपूर्ण देशामध्ये लोकसहभागावर आधारित ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम राबविण्याचे धारण निश्चित केले असून हा कार्यक्रम स्वजलधारा या नावाने संबोधण्यात येत आहे.

यामध्ये खालील महत्त्वाचे मुद्दे आहेत -

प्रमुख बाबीस अधीन राहून राज्यांना गट / ग्राम पंचायती ह लाभधारक संस्था यांना स्वजलधारा योजना राबविणेबाबत खालील प्रमंख बाबी विचारात घेणेबाबत सुचित करणेत येत आहेत. तथापी सध्य परिस्थिती सर्व जिल्हयांना सदर योजना लागू करणे शक्य होणार नसले तरीही नजिकच्या काळात टप्प्याटप्प्याने यात वाढ करणे शक्य होणार आहे.

प्रस्तावाची किंमत की ज्यामध्ये लोकवर्गणी वजा जाता उर्वरीत सर्व रक्कम भारत सरकारकडून अनुदान म्हणून मिळणार आहे. राज्य शासन किंवा राज्यातील संबंधीत पाणी पूरवठा व स्वच्छता विभाग हा ग्रामीण पाणी पुरवठा कार्यक्रम जिल्हा कार्यान्वयीन यंत्रणेकडे सोपवतील. सदर कार्यक्रम राबवणेसाठी मंजूर अनुदान दोन समान हप्त्यामध्ये जिल्हा कार्यान्वयीन यंत्रणेकडे सुपूर्त करणेत येईल की जी यंत्रणा संबंधीत गट पंचायती ह ग्रामपंचायती किंवा ग्राम पाणी पुरवठा व स्वच्छता समिती किंवा लाभाधारक संस्थेस अनुदान वाटप करणेस व सदर अनुदानाचा योग्य वापर होतो की नाही पहाणी करणेस जबाबदार राहणार आहे. जर सदर स्वजलधारा कार्यक्रम राबविण्यासाठी एक वर्षापेक्षा अधिक काळ लागणार असलेस अनुदान मुक्ततेसाठी प्रस्ताव मंजूर करणारी राष्ट्रीय योजना मंजूर समिती प्रस्ताव मंजूर करताना योग्य ते हप्ते ठरवून देईल.

स्वजलधारा योजना ही गावे वाडया वस्त्या यामधील अपूरा पाणी पुरवठा होणारी गावे वाडया टंचाईतग्रस्त गावे ह वाडया पारंपारीक जलस्त्रोताचे बळकटीकरण दूषित पाणी पुरवठा होणारी गावे, वाडयासाठी लागू असणार आहे. यासाठी संबंधितांनी जिल्हा कार्यान्वयीन यंत्राण राज्य शासन यांचेमार्फत पाणी पुरवठा विभाग ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार यांचेकडे सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यातअर्ज करणे आवश्यक आहे. यासाठी जर गट ग्राम पंचायती ग्राम पाणी पुरवठा व स्वच्छता समित्या लाभधारक संस्था प्रस्तावाचा आगावू अर्जही केंद्र शासनाच्या पाणी पुरवठा विभागाकडे सादर करू शकतात.

 

योजना पूर्ण झालेनंतर ती चालू ठेवणे देखभाल दुरूस्ती व परिरक्षणासाठी ताब्यात घेणे या बाबी संबंधीत ग्राम पंचायती ग्राम पाणी पुरवठा व स्वच्छता समित्या अगर लाभदायक संस्था यांनी ग्राम सभेच्या विचाराने करणेच्या आहेत. स्वजलधारा योजनेत अंतर्गत संबंधीत ग्राम पंचायती ग्राम पाणी पुरवठा व स्वच्छता समित्या अगर लाभधारक संस्थांनी देखभाल दुरूस्तीसाठी ताब्यात घेतले पासून 6 महिनेत एकवेळ देखभाल दुरूस्ती अनुदान देईल या अनुदानापोटी लोकवर्गणीची अट राहणार नाही. परंतु देखभाल दुरूस्तीसाठीचे खेळते भांडवल हे अनुदान स्वरूपात राष्ट्रीय याजना मंजूरी समिती ही योजनानिहाय मंजूर करेल. सदर देखभाल दुरूस्ती अनुदान हे केवळ योजनेच्या देखभाल दुरूस्ती करीताच मिळणार असेल.

जर लाभदायक संस्था / ग्राम पंचायती / ग्राम पाणी पुरवठा व स्वच्छता समित्यांनी सदर योजनांची देखभाल दुरूस्ती जिल्हा कार्यन्वयीन यंत्रणेकडे करणेस दिले तर देखभाल दुरूस्ती साठीची वर्गणी व देखभाल दुरूस्तीचे अनुदान संबंधीत जिल्हा कार्यान्वयीन यंत्रणेस देईल.

आमदारांचा स्थानिक विकास कार्यक्रम - (विधानसभा / विधान परिषद)

या कार्यक्रमांतर्गत प्रत्येक मा. आमदार यांना आपले मतदार यांना आपलेमतदार संघातील मतदार संघाच्या विकास कामासाठी शासनाकडून दरसाल निधी प्राप्त होतो. सदरचा निधी हा जिल्हाधिकारी जिल्हा नियोजन समिती यांचेतर्फे वितरित करणेत येतो. यामध्ये मतदार संघातील ग्रामीण पाणी पुरवठयाच्या कायम स्वरूपाच्या लहान लहान योजना ज्या गावांसाठी न. पा. पु. योजना अगोदरच झाल्या असतील अशा गावातील वाडयासाठी जादा पाईप लाईन टाकून वाडयांना पाणी पुरवठा करणे संबंधिची कामे तसेच पाण्याची टाकी बांधणे वाडयांसाठी एकूण विहिरी / ग्रा. पा. पु. साठी सार्वजनिक विहिरींची कामे गाव तलाव अशा स्वरूपाची कामे या अनुदानातून करणेत येतात.

सदरची कामे मा. आमदार यांचेकडून जिल्हा नियोजन मंडळाकडे सुचविणेत येतात. त्यानुसार जिल्हा नियोजन मंडळाकडून मंजूर कामाचे प्रशासकीय आदेश काढण्यात येतात.

खासदारांचा स्थानिक विकास कार्यक्रम - (लोकसभा व राज्यसभा)

या कार्यक्रमांतर्गत प्रत्येक मा. खासदार यांना आपले मतदार संघातील मतदार संघातून विकास कामासाठी शासनाकडून दरसाल निधी प्राप्त होतो. सदरचा निधी हा जिल्हाधिकारी जिल्हा नियोजन समिती यांचेमार्फत वितरीत करणेत येतो. यामध्ये मतदार संघातील ग्रामीण पाणी पुरवठयाच्या कायम स्वरूपाच्या लहान लहान योजना ह ज्या गावांसाठी न. पा. पु. योजना अगोदरच झाल्या असतील अशा गावातील वाडयासाठी जादा पाईप लाईन टाकून वाडयांना पा. पु. करणे संबंधीची कामे तसेच पाण्याची टाकी बोधणे ह वाडयांसाठी एकूण विहिरी ह ग्रा. पा. पु. साठी सार्वजनिक विहिरींची कामे ह गाव तलाव अशा स्वरूपाची कामे या अनुदानातून करणेत येतात.

सदरची कामे मा. खासदार यांचेकडून जिल्हा नियोजन मंडळाकडे सुचविणेत येतात. त्यानुसार जिल्हा नियोजन मंडळाकडे सुचविणेत येतात. त्यानुसार जिल्हा नियोजन मंडळाकडून मंजूर कामाचे प्रशासकीय आदेश काढणेत येतात. सदरची कामे संबंधीत तालुक्याकडील ग्रा. पा. पु. उप विभागाकडून करून घेणेत येतात.

जिल्हा वार्षिक योजना  

सदर कार्यक्रमातर्गत दि. 27 जुर्ले 2000 चे शासन निणर्यातील मार्गदर्शक सूचनानुसार, लोकसहभागातून मागणी आधारीत तत्वावर पाणी पुरवठा योजना राबविणेत येतात. या कार्यक्रमासाठी 10% लोकवर्गणीची अट लागु करणेत आलेली आहे. तसेच योजनेच्या देखभाल व दुरूस्तीचा 100% खर्च लाभार्थीनी करावयाचा आहे.

सदर कार्यक्रमासाठी 10 % लोकवर्गणी वगळता उर्वरीत 90 % शासकिय अनुदान उपलब्ध करून देणेत येते.

या कार्यक्रमातर्गत 1) नळ योजना 2) सार्वजनिक विहिर 3) विंधन विहिर इ. उपाय योजना जिल्हा नियोजन मंडळाकडे प्रस्तावित करणेत येतात.

सदर कार्यक्रमातर्गत प्रस्ताव सादर करताना ग्रा.पं. स्तरावरून पुढील प्रमाणे कागदपत्रे देणे आवश्यक आहे -

तसेच वरील कार्यक्रमातर्गत प्रस्ताव मंजूर झालेनंतर शासकिय अनुदानातील 45 % निधीचा पहिला हप्ता संबधित गावचे ग्रा.पा.पु. व स्वच्छता समिती खात्यावर वर्ग करणेत येतो. तदनंतर प्रत्यक्ष काम पूर्ण झाल्यानंतर गाव पातळीवर स्थानिक लेखा परिक्षण व इतर अनुषंगिक कागदपत्रें सादर केलेनंतर उर्वरीत अनुदान वितरीत करणेत येते तसेच दि.9 मे 2005 चे शासन निर्णयानुसार गाव 100% हांगनदारी मुक्त होणे आवश्यक आहे.

बारावा वित्त आयोगाच्या निधीतुन पंचायत राज संस्थांचे बळकटीकरण

केद्रशासनाच्या बारावा वित्त आयोगाच्या शिफारशी नुसार पंचायत राज सस्थांच्या बळकटीकरणसाठी एप्रिल 2005 ते मार्च 2010 या पाच वर्षाच्या कालावधीसाठी जिल्हयाला निधी उपलब्ध होणार आहे. सदर निधी पंचायत राज सस्थेच्या तिन्ही स्तरावर (ग्रा पं /पंचायत समिती /जि.प. स्तर) वापरावयाचा आहे. या बाबत महाराष्ट्र शासन परिपत्रक निर्णय क्र. बा. वि. आ. 2005 /प्रक्र. 390/वि.ज-4 ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग मंत्रालय मुंबई - 32 दि. 3 डिसेंबर 2005 अन्वये अमंलबजावणी करणेची आहे. त्यानुसार पाणी पुरवठा योजनाची देखभाल दुरुस्ती व विस्तार तसेच स्वच्छतेच्या सुविधांना प्रथम प्राधान्य देणेत आलेले आहे.

लघुपाटबंधारे हा स्वतंत्र विभाग नसल्याने लघुपाटबंधारे विषयक योजनांची कामे या विभागाकडुनच राबविली जातात.

नवीन लघुपाटबंधारे योजना - ४
लघुपाटबंधारे लेखाशिर्षाअंतर्गत देखभाल दुरुस्तीमधुन हाती घेतलेली कामे - ३५
साधारणपणे या विभागाअंतर्गत प्रस्तावीत एकुण कामांची संख्या - २९६७

लघुपाटबंधारे लेखाशिर्षाअंतर्गत सर्व कामे सिंचनाची आहेत. 0 ते 100 हेक्टर क्षेत्र निर्माण करणा-या योजना राबविण्यात येतात. लघु पाटबंधारे लेखाशिर्षाअंतर्गत खालील प्रकारची कामे केली जातात.

कामांचे प्रकार

1) वळवणीचे बंधारे, साठवण बंधारे, सिंचन तलाव, पाझार तलाव, गावतळी, मोठया-लहान उपसा जलसिंचन योजना, शेत विहीर इ.

2) रोजगार हमी योजना / डोंगरी विकास कार्यक्रम / महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजना / अभिकरण योजना / जिल्हा परिषद सेस योजना / आमदारांचा स्थानिक विकास कार्यक्रम / खासदारांचा स्थानिक विकास कार्यक्रम / जि. प. योजनांतर्गत उपलब्ध निधीच्या अनुषंगाने उपरोक्त कामे हाती घेतली जातात.

3) रोजगार हमी योजनेंतर्गत जवाहर विहीर योजना या कार्यक्रमाला लाभार्थींचा मोठया प्रमाणावर प्रतिसाद आहे.

4) वरील सर्व कामे योजनांचे प्रारूप आराखडे तयार करणे, कामांना तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता देणे व घेणे, अंदाजपत्रक तयार करणे, कार्यक्रम अंदाज पत्रक तयार करणे व योजनांची कामे तांत्रिक मागर्दर्शनाखालीपूर्ण करून घेणे इ. कामे केली जातात.

लघुपाटबंधारे लेखाशिर्षाअंतर्गत योजना अप्रत्यक्ष सिचनाद्वारे सामुहीक लाभाच्या योजना आहेत. त्यामुळे वैयक्तिक लाभार्थी नाहीत.